वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 को संसद में पेश करते हुए इसे भारत की आर्थिक प्रगति का रोडमैप बताया। इस बार के बजट में संतुलित विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि और घरेलू मांग को बढ़ाने जैसे प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट को समझाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया और ABCDE मॉडल के जरिए इसकी प्रमुख नीतियों को प्रस्तुत किया।
बजट 2025 का ABCDE मॉडल
A - Accelerate Growth (विकास की गति तेज करना)
सरकार का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास को तेज करना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडिया मिशन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक मजबूती देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं (PLI) जारी रहेंगी।
रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विस्तार के लिए भारी निवेश किया जाएगा।
स्टार्टअप और MSME सेक्टर को और अधिक सहयोग दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
डिजिटल इंडिया के तहत AI, 5G और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों को विकसित करने पर जोर रहेगा।
B - Secure Inclusive Development (समावेशी विकास को सुरक्षित करना)
वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, ताकि हर वर्ग को आर्थिक सुधारों का लाभ मिल सके।
गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं – सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि क्षेत्र को अधिक समर्थन देगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार – आयुष्मान भारत योजना का विस्तार होगा और सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण – महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजनाएं लाई जाएंगी और महिला सुरक्षा के लिए अधिक फंडिंग दी जाएगी।
C - Evaporate Private Sector Investment (निजी निवेश को बढ़ावा देना)
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है ताकि निजी कंपनियां भारत में अधिक पूंजी निवेश करें।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आसान बनाया जाएगा।
स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों के लिए टैक्स में राहत देने की योजना बनाई गई है।
विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने के लिए PLI योजना का विस्तार होगा।
D - Uplift Household Sentiments (घरेलू भावनाओं को मजबूत करना)
बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है, ताकि लोग अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।
टैक्स स्लैब में राहत देने के संकेत दिए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में अधिक पैसा आए।
आवास ऋण (होम लोन) पर ब्याज दरों में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे लोग नए घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।
उपभोक्ता वस्तुओं पर GST की समीक्षा की जाएगी ताकि दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती हों।
E - Enhance Spending Power of Rising Middle Class (मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना)
मध्यम वर्ग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और सरकार चाहती है कि इस वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए ताकि बाजार में अधिक मांग उत्पन्न हो।
आयकर छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे लोगों के पास अधिक बचत हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में निवेश करने वालों को अतिरिक्त कर लाभ दिया जाएगा।
डिजिटल लेन-देन को और सरल बनाया जाएगा ताकि लोग कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें।
बजट 2025 के प्रमुख बिंदु
कृषि और ग्रामीण विकास – किसानों को नई तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज।
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर – रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
स्वास्थ्य क्षेत्र – सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत योजना के तहत नई स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण।
तकनीकी और डिजिटल इंडिया – 5G नेटवर्क विस्तार, AI और स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड।
मध्यम वर्ग को राहत – टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना, जिससे लोगों को अधिक बचत करने का मौका मिलेगा।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश, घरेलू मांग को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ABCDE मॉडल के जरिए बजट को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ठोस कदम साबित हो सकता है।
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