किसान आत्महत्या को लेकर गंभीर नहीं है शिंदे-फडणवीस सरकार !: नाना पटोले
राज्य में बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जिला घोषित करें; बागवानी के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि के लिए 75 हजार रुपये। साथ ही 'व्यापमं' जैसा शिक्षक भर्ती घोटाला; जांच कर दोषियों को सजा दिलाएं।
मुंबई: राज्य में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और विपक्षी दल लगातार किसानों को पर्याप्त सहायता की मांग कर रहा है. राज्य सरकार द्वारा घोषित मामूली सहायता भी किसानों तक नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार किसानों की मदद की बात तक नहीं कर रही है, यह सरकार किसानों की आत्महत्या को लेकर गंभीर नहीं है। विधान भवन क्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि हमने विधानसभा में किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। किसान, मजदूर, बेरोजगार समेत आम लोगों की समस्याओं की ओर वह ध्यान नहीं देते।
राज्य में ईडी सरकार किसी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। विधानसभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों से पता चलता है कि यह सरकार मजेदार तरीके से काम कर रही है। यह सरकार किसानों को पुरजोर समर्थन देने से कतरा रही है और इस सरकार ने किसानों को हवा में छोड़ दिया है। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारी बारिश के कारण राज्य में बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त, बागवानी भूमि और बागों के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि के लिए 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा करके किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
'व्यापमं' जैसा शिक्षक भर्ती घोटाला; जांच कर दोषियों को सजा दिलाएं
राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ें तत्कालीन फडणवीस सरकार के समय में हैं। फडणवीस सरकार टीईटी के लिए लाई गई निजी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। उस समय तलाठी, ग्राम सेवक और कृषि सहायकों की भर्ती में गड़बड़ी हुई थी. चूंकि यह नौकरी भर्ती प्रक्रिया एक निजी कंपनी के माध्यम से लागू की गई है, इसलिए परीक्षा केंद्र से लेकर पास होने तक में घोटाला हुआ है।
टीईटी का उद्देश्य मेधावी छात्रों को शिक्षक के रूप में भर्ती करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन जिस तरह से निजी प्रणाली के माध्यम से इस प्रक्रिया को लागू किया गया, उससे लगता है कि मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। 2014 और 2019 के बीच राज्य में भर्ती मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान हुए 'व्यापम' घोटाले के समान है। पटोले ने यह भी कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और मेधावी छात्रों के साथ हुए अन्याय को दूर कर न्याय मिलना चाहिए।