​मंत्रिमंडल बैठक​: भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू​ ​करेंगी​, सरकार​ एकनाथ शिंदे

भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक, सर्टिफिकेट कोर्स 28 सितंबर से शुरू

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई:अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयों में भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर सर्टिफिकेट कोर्स पी.एल. आज हुई कैबिनेट की बैठक में देशपांडे अकादमी को 28 सितंबर से अस्थायी अवधि के लिए शुरू करने की मंजूरी दी गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस संबंध में 14 सदस्यों की कमेटी गठित कर 16 अगस्त को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए. तदनुसार, एक वर्ष की अवधि के 6 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें कुल 150 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भारतीय बांसुरी, तबला, सतार, हारमोनियम/कीबोर्ड, साउंड इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। इस महाविद्यालय का कार्य सुव्यवस्थित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो, इसके लिए हृदयनाथ मंगेशकर की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।इसमें उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयूरेश पाई और कला निर्देशक सदस्य होंगे। इसके लिए कलिना में पुस्तकालय निदेशालय का 7 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र कला निदेशक को सौंपा जा रहा है। वर्तमान में पीयू देशपांडे कला अकादमी का स्थान अस्थायी आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में शिक्षण पद पारिश्रमिक के आधार पर हैं और लिपिक टाइपिस्ट के पद बाहरी प्रणाली से भरे जाएंगे। इसके अलावा मशीनरी और उपकरण भी खरीदे जाएंगे। इस पर हर महीने करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे।

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वित्त विभाग: बीमार, असफल संस्थानों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, राज्य एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करेगा

राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। यह सरकारी भूमि, शेयर पूंजी, ऋण, ऋण गारंटी के संबंध में जनहित की रक्षा करेगा। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। वर्तमान में, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं को भूमि, शेयर पूंजी, अनुदान, ऋण गारंटी प्रदान करती है। यदि विभिन्न कारणों से उनकी संपत्ति संकट में पड़ती है, तो उनके पुनर्निर्माण में सरकार की भूमिका सीमित होती है। वैकल्पिक रूप से, सरकार यानी जनता को भुगतना पड़ता है। स्टेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना से ऐसे बीमार और गैर-पारदर्शी संस्थाओं के पुनर्गठन में मदद मिलेगी। इस कंपनी की शेयर पूंजी 111 करोड़ निर्धारित की गई है और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कंपनी के अध्यक्ष होंगे और वित्तीय सुधार सचिव प्रबंध निदेशक, संयुक्त सचिव सार्वजनिक उद्यम और सहकारिता निदेशक होंगे. तथा कपड़ा एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पदेन निदेशक होंगे।

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गृह विभाग: पुलिस का आकस्मिक अवकाश बढ़ा

आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में पुलिस निरीक्षकों के लिए पुलिस निरीक्षकों के आकस्मिक अवकाश को 12 से बढ़ाकर 20 करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक वर्ष में 12 के बजाय 8 अवकाश देने का निर्णय लिया था और तदनुसार विशेष मामले के रूप में पुलिस अधिकारियों को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया गया था. हालांकि, पुलिस पर बढ़ते काम के बोझ, विभिन्न त्योहारों और समारोहों की व्यवस्था, वीआईपी कर्तव्यों के कारण, इस आकस्मिक अवकाश को विशेष मामले के रूप में 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

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सामाजिक न्याय विभाग: सफाई कामगारों के विरासत अधिकारों के क्रियान्वयन पर कैबिनेट एक उप-समिति नियुक्त करेगी

सफाई कामगारों के उत्तराधिकार अधिकारों के क्रियान्वयन में सुधार के लिए कैबिनेट उप समिति नियुक्त करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। सफाई कामगारों और अनुसूचित जाति के साथ-साथ अन्य जातियों के हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए विभिन्न समितियों को नियुक्त किया गया था। इन श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सभी संबंधितों को लाड समिति की सिफारिश के अनुसार उत्तराधिकार के अधिकार को लागू करने के निर्देश दिए गए। इस समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर निर्णय लेने के लिए आज कैबिनेट की उपसमिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

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स्कूल शिक्षा विभाग: नासिक में लड़कियों के छात्रावास के लिए किराए के आधार पर जगह

आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नासिक के शासकीय शिक्षक महाविद्यालय के बालिका छात्रावास हेतु किराये के आधार पर स्थान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समझौता करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की गई। नासिक में, 2485 वर्ग मीटर क्षेत्र जिसमें लड़कियों के लिए सरकारी छात्रावास स्थित है, छात्रावास यानी सरकार के कब्जे में है। इस स्थान पर छात्रावास का क्षेत्रफल 1190 वर्ग मीटर है। चटाई क्षेत्र का निर्माण भूमि स्वामी द्वारा किया जाना चाहिए और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 582 वर्ग मीटर का भुगतान करना चाहिए। समझौते में कुछ नियम और शर्तें शामिल होंगी जैसे कि ऐसी भूमि को स्थायी स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

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परिवहन विभाग: वडसा देसाईगंज-गढ़चिरौली नई रेल लाइन को गति देगा,संशोधित व्यय की स्वीकृति

नई रेल लाइन वडसा देसाईगंज-गढ़चिरौली को गति देने के लिए आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में 1 हजार 96 करोड़ का द्वितीय संशोधित व्यय एवं 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी राज्य सरकार की बैठक मेंस्वीकृत। इस हिसाब से राज्य सरकार का हिस्सा 548 करोड़ रुपये होगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। वर्तमान में इस रेलवे लाइन की केवल 7 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। वर्ष 2010 में परियोजना की लागत 200 करोड़ थी, वर्ष 2015 में यह बढ़कर 469 करोड़ हो गई। विभिन्न कारणों से परियोजना की लागत में वृद्धि हुई। मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग को इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान तुरंत करने और वन विभाग से संबंधित मुद्दों को तुरंत हल करने का भी निर्देश दिया. 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 29 करोड़ 22 लाख और राज्य सरकार ने 19 करोड़ 22 लाख की धनराशि प्रदान की है।

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विपणन विभाग: लक्ष्मी सोपान कृषि उपज मंडी समिति के लिए प्याज पर सब्सिडी योजना लागू हो

लक्ष्मी सोपान कृषि उत्पाद विपणन कंपनी, बरसी में एक निजी बाजार समिति को प्याज सब्सिडी योजना में शामिल करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। आगामी सत्र में अनुपूरक मांग के माध्यम से इस निजी कंपनी को 7 करोड़ 47 लाख रुपये उपलब्ध कराकर वितरित किए जाएंगे और यह प्याज सब्सिडी सीधे विपणन निदेशक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

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कानून और न्याय विभाग:एक दीवानी न्यायाधीश औसा में एक वरिष्ठ स्तर की अदालत स्थापित करेगा

आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लातूर जिले के औसा में एक दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तरीय न्यायालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इसके लिए 7 पद नव सृजित किए जाएंगे जबकि 15 पद औसा सिविल कोर्ट (जूनियर स्तर) से स्थानांतरित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए लगभग 65 लाख के व्यय को भी मंजूरी दी गई थी। औसा और लातूर जिले के बीच 18 किमी. मैं। दूरी है और पार्टी के सदस्यों को 139 गांवों से लातूर आना-जाना पड़ता है।

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आवास विभाग: धारावी पुनर्विकास के लिए ताजा निविदा,अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी

आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में धारावी एशिया की सबसे बडी झोपडपट्टी के पुनर्विकास के लिए नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित कर परियोजना को अतिरिक्त रियायत देकर परियोजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। धारावी पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से विशेष प्रयोजन कंपनी मॉडल (एसपीवी) संयुक्त पुनर्विकास के माध्यम से पुन: निविदाएं आमंत्रित कर परियोजना को अतिरिक्त रियायतें देने का भी निर्णय लिया। इसमें रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से रेलवे भूमि के हस्तांतरण का उल्लेख करने वाले नियम और शर्तें भी शामिल होंगी। इस संबंध में सरकार के दिनांक 5 नवंबर 2018 के निर्णय को रद्द करने के संबंध में आवास विभाग द्वारा लिए गए 15 सितंबर 2022 के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया गया है। इसलिए सरकार के 5 सितंबर के फैसले को फिर से लागू किया जाएगा। कोविड रोग से उत्पन्न स्थिति और समग्र बाजार मंदी को ध्यान में रखते हुए, निविदा के नियम और शर्तों को संशोधित किया गया और परियोजना में लगभग 45 एकड़ रेलवे भूमि को शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

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सामान्य प्रशासन विभाग राज्य में क्लर्क की सभी रिक्तियां, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भुगतान किया जाना

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य में तृतीय श्रेणी लिपिक के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। वर्तमान में राज्य में ग्रुप ए और बी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से की जाती है। आयोग की दक्षता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुंबई की तरह ही राज्य भर में लिपिकों के रिक्त पदों को आयोग के माध्यम से ही भरा जाए।

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राहत और पुनर्वास विभाग: आपदा राहत के संबंध में कैबिनेट उप-समिति की स्थापना

आपदा राहत के विभिन्न मामलों पर चर्चा और निर्णय के लिए कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, पुनर्वास एवं अन्य मामलों के संबंध में उचित निर्णय लेने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

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कोविड टीकाकरण में महाराष्ट्र देश में प्रथम आए-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा महाराष्ट्र को कोविड टीकाकरण में देश में पहला बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।वर्तमान में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव में राज्य भर में 44 लाख 80 हजार 293 एहतियाती खुराक 10 लाख 60 हजार 477 द्वितीय खुराक और 4 लाख 72 हजार 36 प्रथम खुराक कुल 66 लाख 12 हजार 806 खुराक दी गई हैं। अब तक कुल 17 करोड़ 64 लाख 47 हजार 800 डोज दी जा चुकी हैं। राज्य में इस समय कोविड के 4200 सक्रिय मरीज हैं। इस दौरान जानकारी दी गई कि 8 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा मरीज हैं और 28 जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं.

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पुलिस भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो

सरकार ने 75 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया को तेजी से और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।बताया गया कि वर्तमान में 7231 पदों को स्वीकृत कर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. भर्ती के समय लिखित परीक्षा से पहले शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए मुंबई के 20 मैदानों में तैयार कर साथ ही जमीन पर कैमरा सिस्टम तैयार रखें। किसी भी हाल में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाए और कोई शिकायत प्राप्त न हो।