नई दिल्ली: कृषि कानून के खिलाफ किसानों के चल रहे प्रदर्शन को आज 23वां दिन हो चुका है. किसानों और सरकार के बीच अब तक 5 से 6 स्तर की बात हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है. किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गुरूवार को 8 पन्नों का पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विनम्र संवाद करने का प्रयास बताया हैं और किसानों से उसे पढ़ने का आग्रह किया है. चिट्ठी में तोमर ने लिखा है कि कुछ लोग किसानों के बीच लगातार झूठ फैला रहे हैं. किसानों को उनकी बातों में नहीं फंसना चाहिए. चिट्ठी में कृषि कानूनों को लेकर फैलाए गए झूठ पर सफाई भी दी गई है. कृषि मंत्री ने पत्र की प्रति ट्विटर पर भी साझा की.
पीएम मोदी ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, 'कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई-बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है. सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें. देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं'.
सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह !
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 17, 2020
"सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास" के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है।#ModiWithFarmers pic.twitter.com/Ty6GchESUG
कृषि मंत्री ने लिखा कि पिछले छह साल में हमारी सरकार ने किसानों का मुनाफा बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनका फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए छह हजार रुपये सालाना देने का मकसद यही था कि इन किसानों को कर्ज न लेना पड़े. फसल बीमा, सॉयल हेल्थ कार्ड और नीम कोटिंग यूरिया जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं. किसानों के सामने दिक्कत थी कि ज्यादातर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सेंटर गांवों से दूर शहरों के पास बने थे. इससे किसानों को उनका फायदा नहीं मिलता था. इसके के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया है.
तोमर ने आगे लिखा कि मंडियां बंद नहीं होंगी. ये चलती रहेंगी. उन्हें और मजबूत किया जा रहा है. विपक्षी दल इसे लेकर झूठ फैला रहे हैं. उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है. कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी, मंडी और जमीन पर को को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है.