महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात,महाराष्ट्र सरकार ने 10,226 करोड़ के घाटे का बजट किया पेश

Update: 2021-03-08 10:52 GMT

मुंबई। महिला दिवस पर राज्य सरकार ने महिलाओं को सौगात दिया है। उनके प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% छूट की घोषणा की गई है। पर, इससे सरकारी तिजोरी पर 1,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार का 10,226 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे वाला बजट सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया। दोपहर 2 बजे वित्तमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में और वित्त राज्यमंत्री शंभूराद देसाई ने विधान परिषद में वर्ष 2022-22 का बजट पेश किया। इस साल कुल 3,68,987 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। कुल खर्च 3,69,213 करोड़ रुपये का रहा है। इस हिसाब से कुल राजस्व घाटा 10,226 करोड़ और राजकोषीय घाटा 66,641 करोड़ रुपये रहा है। महाराष्ट्र सरकार अर्थ व्यवस्था को गति देने और रोजगार निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे पर 58,748 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है‌

जो उगेगा वह बिकेगा योजना के किए 2100 करोड़

महाराष्ट्र सरकार ने शून्य दर पर किसानों को कर्ज देने की बजट में घोषणा की। वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में कहा कि तीन लाख रुपए तक का कर्ज जिन किसानों ने लिया था। और जिन्होंने समय से कर्ज लौटाया था। ऐसे किसानों को खरीफ सीजन 2021 से शून्य दर से कर्ज दिया जाएगा। सिंधुदुर्ग, धाराशिव-उस्मानाबाद, नासिक, रायगढ़ और सातारा में नए सरकारी महाविद्यालय बनेंगे। अमरावती और परभणी में भी स्थापना होगी। कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को 1500 करोड़ रुपए निधि दी जाएगी। जो उगेगा वह बिकेगा योजना के किए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा- राज्य में विभिन्न उद्योगों के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश आएगा और इसके माध्यम से 3 लाख नई नौकरियों की उम्मीद है। महाज्योति, सारथी, बार्टी योजना को 150-150 करोड़ रुपए का प्रावधान। सरकार की तरफ से राज्य में चार नए कृषि यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। साथ ही बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए सरकार की तरफ से 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में शराब के वैट में 5% की वृद्धि का ऐलान। शराब पर वैट अब 60% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन के लिए 25 करोड़ रुपये में अतरिक्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

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