पुलिस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराएं :- नाना पटोले

स्पेशल डेस्क मैक्स महाराष्ट्र /मुंबई- राज्य की पुलिस सेवा में शामिल होने का सपना देखने वाले हजारों युवक और युवतियों के लिए 7 मई 2023 को मुंबई में  आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा एक बड़ा अवसर था, लेकिन इस भर्ती में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ऐसी शिकायत मिली है कि इस परीक्षा में काफी हाईटेक तरीके से नकल की गई है। कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 15-15 लाख रुपए मांगने  की कई शिकायतें आई हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इस मामले को देखना चाहिए और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर नए और पारदर्शी तरीके से फिर से दोबारा परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। 

पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवक-युवतियों ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से पार्टी कार्यालय तिलक भवन में मुलाकात की। पटोले ने पुलिस महानिदेशक से फोन पर बात कर पूरी बात बताई और कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा अंक वाले पाने वाले योग्य युवाओं को बाहर कर कम अंक पाने वाले वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। पैसे लेकर फिजिकल टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ाए गए हैं।  फिजिकल टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले छात्रों को लिखित परीक्षा से वंचित कर दिया गया। पुलिस बल में शामिल होने के लिए कुछ बच्चों से 15-15 लाख रुपये लिए गए और इसके जरिए करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। योग्य छात्रों को वंचित कर भ्रष्ट रास्तों पर चलने वालों को लोगों को पुलिस बल में भर्ती किया गया। पटोले ने कहा कि कई युवाओं ने उनसे ऐसी शिकायत की है।

पटोले ने कहा कि इस तरह के भ्रष्ट तरीकों से पुलिस बल में भर्ती की शिकायतें गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र तरीके से गहन जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवक- युवतियों की शिकायतों को देखते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया संदेहास्पद लगती है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जानी चाहिए ताकि योग्य छात्रों को न्याय मिल सके ।