पदोन्नती में आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार मे मतभेद, काँग्रेस सरकार से बाहर निकालने का ले सकती है फैसला ?

मुंबई: पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है. कांग्रेस ने मांग की है कि सात मई निकाले गए अध्यादेश को रद्द किया जाए। महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना और NCP ने अगर कांग्रेस की मांग नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार छोड़ने का बड़ा फैसला ले सकती है.

कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि पदोन्नति में आरक्षण  रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए। पिछले दो दिनों में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। उसमे इस बात पर चर्चा बहु हुई कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अगर उस समय मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सरकार छोड़ने के मूड में हैं। पदोन्नति में आरक्षण किमान समान कार्यक्रम का हिस्सा है।

सरकार बनाते वक्त ही यह तय किया गया था इसलिए कांग्रेस अपनी भूमिका को लेकर अटल दिखाई दे रही है। पदोन्नति आरक्षण रद्द करने के निर्णय को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में 108 सदस्यों ने भाग भी लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और नितिन राउत ने कल आयोजित प्रेस वार्ता में भी सात मई को जारी अध्यादेश को रद्द करने की जोरदार मांग की थी. नाना पटोले ने कहा था कि हमारी मांग अध्यादेश को रद्द करने की है। यह कैबिनेट का फैसला नहीं है।

इस संबंध में कांग्रेस नेता जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे अगर पदोन्नति में आरक्षण बनाए रखने की मांग पूरी नहीं होती है कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन देने का भी फैसला ले सकती है इस तरह की चर्चा हो रही है।