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नई दिल्ली। Digital न्यूज पोर्टल्स को अपने संपादकीय प्रमुख, स्वामित्त्व, आधिकारिक पते और नामित अधिकारी और अन्य संबंधित जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी. एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन न्यूज मीडिया परिदृश्य का खाका तैयार किया है। 'मौजूदा समय में सरकार के पास अभी पूर्ण तस्वीर नहीं है कि अभी इस सेक्टर में कितनी मीडिया संस्थाएं हैं और वे कौन-कौन हैं. अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उनके ऑफिस के पते और एडिटर इन चीफ आदि से जुड़ी बुनियादी जानकारी नहीं मिलेगी।
'सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रालय जल्द ही एक फॉर्म जारी करने जा रहा है, जिसे सभी डिजिटल न्यूज आउटलेट को एक महीने के भीतर भरकर जमा कराना होगा.सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल मीडिया संस्थानों के बारे में पूर्ण जानकारी की कमी का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से नए दिशानिर्देशों को जारी करने से पहले उनसे किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं किया गया.
खरे ने कहा कि अगर सरकार के पास न्यूज वेबसाइट की पूरी जानकारी होती भी तो इसकी (दिशानिर्देशों) थोड़ी बहुत जरूरत होती ही क्योंकि वेबसाइटों से उन्हीं स्थापित कोड का पालन करने की उम्मीद है, जिसका प्रिंट और टीवी पहले से ही पालन करते आ रहे हैं. नए दिशानिर्देशों के तहत डिजिटल न्यूज आउटलेट को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड और भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारिता संहिता के नियमों का पालन करना होगा, जो व्यापक तौर पर टीवी और प्रिंट मीडिया के कंटेंट पर निगरानी रखता है।