मुंबई। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चालू वर्ष के बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में बजट को कम कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में 60,000 अपीलें लंबित है क्योंकि तीन राज्य सूचना आयुक्तों को आरटीआई से निपटने के लिए नियुक्त नहीं किया गया हैं। राष्ट्र सेवा दल रायगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ग्राम सेवा समाज संस्थान द्वारा शुरू किए गए अध्ययन वर्ग का तीसरा चरण रविवार को पनवेल तालुका के बंधनवाड़ी में आयोजित किया गया।
वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने "सूचना का अधिकार और इसके कार्यान्वयन" पर व्याख्यान दिया। गलगली ने आगे कहा कि राजनीतिक दल सत्ता में आते ही अपनी भूमिका बदल लेते हैं क्योंकि विपक्ष में रहने वाले दल RTI अधिनियम का समर्थन करते हैं और सत्ता में आते ही RTI अधिनियम का विरोध करते हैं। अध्ययन वर्ग का आयोजन ग्राम सभा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष संतोष ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया था।
रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकार सभा के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पाटिल, मारुति गायकवाड़, दत्ता पाटिल लॉ कॉलेज के प्रो. संदीप घाडगे, ग्राम सभा के कार्यकारी सदस्य प्रशांत पाटिल, बालग्राम मित्र राजू पाटिल, तेजस चव्हाण, राजेश रसाल, जीविका मोरे, राजेश पाटिल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवक,सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा शामिल थे।