महाराष्ट्र राजनीति- शिवसेना बनाम शिवसेना- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई- लाइव अपडेट
सुप्रीम कोर्ट शिवसेना विद्रोह से संबंधित मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन,वी रमना कहना है कि संदर्भ पर फैसला सोमवार (8 अगस्त) तक होने की संभावना है। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को मौखिक रूप से शिंदे समूह द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा। बेंच ने आदेश में कहा कि ईसीआई उद्धव समूह को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लंबित होने के मद्देनजर अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित स्थगन दे सकता है। बेंच ने आदेश दिया: सभी वकीलों को सुना, सभी अधिवक्ताओं ने उन मुद्दों को प्रस्तुत किया जो उत्पन्न हो सकते हैं। 5 जजों की बेंच को रेफर करना है या नहीं, यह मुद्दों पर विचार करने के बाद तय किया जाएगा।
CJI: मिस्टर दातार, उन्हें हलफनामा दाखिल करने दीजिए। लेकिन क्या आप रुक नहीं सकते...कोई त्वरित कार्रवाई न होने दें..हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, कोई भी प्रारंभिक कार्रवाई न करें..
कपिल सिब्बल: अभी तक कोई भी मामला लंबित अयोग्यता कार्यवाही से संबंधित नहीं है।
हरीश साल्वे: मेरे आवेदन के दो पैरा संदर्भ से परे पढ़ लिए गए हैं। मान लीजिए हम सभी अयोग्य हैं, और अगला चुनाव आता है, तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हम असली राजनीतिक दल नहीं हैं?
कपिल सिब्बल: अभी तक कोई भी मामला लंबित अयोग्यता कार्यवाही से संबंधित नहीं है।
चुनाव आयोग के लिए दातार: 10वीं अनुसूची ने चुनाव आयोग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया है। नियमन 1965 में आया। 10वीं अनुसूची ने चुनाव आयोग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया है।
चुनाव आयोग के लिए दातार: मैं एक अलग संवैधानिक निकाय हूं और 10वीं अनुसूची मेरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
चुनाव आयोग के लिए दातार : दसवीं अनुसूची एक अलग क्षेत्र है। यदि वे अयोग्य हो जाते हैं, तो वे विधायिका के सदस्य नहीं रह जाते हैं। राजनीतिक दल नहीं। ये अलग हैं
चुनाव आयोग के लिए दातार: विधानसभा में जो कुछ भी होता है, उसका राजनीतिक दल की सदस्यता से कोई लेना-देना नहीं है।
चुनाव आयोग के लिए दातार: जहां तक चुनाव आयोग का संबंध है, यह आरपी अधिनियम और चुनाव चिन्ह आदेश द्वारा शासित है। नियम के अनुसार, हम यह तय करने के लिए बाध्य हैं कि कोई समूह दावा करता है या नहीं। चुनाव आयोग राजनीतिक दल के अंतर्गत आता है।