महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला,बदले जाएंगे जाति आधारित कॉलोनियों के नाम

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. अब ऐसे रिहाइशी कॉलोनियों के नामों को बदलने जा रही है, जो जाति आधारित हैं. फिलहाल महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है. राज्य में हुए प्रदर्शनों और आंदोलनों को लेकर भी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है. सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक धरनों और आंदलनों को लेकर दर्ज हुए अदालती मामले वापस लेने जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है. इसी बीच आज बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मौजूद रिहाइशी कॉलोनियों के नाम बदलने का फैसला लिया है.

सरकार ने कहा है कि ऐसी सभी कॉलोनियों के नामों को बदला जाएगा, जो जाति के आधार पर रखे गए हैं. इसके अलावा दिसंबर 2019 तक हुए तमाम राजनीतिक और सामाजिक आंदलनों से संबंधित अदालती मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है. बीते मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार में शुरू हुई जलयुक्त शिवर योजना की जांच के आदेश दिए हैं. इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है. इस कमेटी की अगुवाई पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार करेंगे. कुमार से 6 महीनों के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।