1 जनवरी से सभी सरकारी याचिकाएं ई-फाइलिंग के जरिए हैं; सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देश

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने निर्देश दिया है कि सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जमा सभी याचिकाएं या मामले 1 जनवरी, 2022 से केवल ई-फाइलिंग के जरिए ही जमा किए जाएं.

उसके बाद किसी भी स्थिति में, सरकार को वास्तविक मामलों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ई-समिति के अध्यक्ष ने कहा। धनंजय चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट को जारी एक पत्र में कहा है। इसके अलावा, राजस्व, कर, मध्यस्थता, वाणिज्यिक विवादों जैसे कुछ श्रेणियों के मामलों के लिए 1 जनवरी से ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। याचिकाएं, अपील और निचली अदालत के फैसले या पुनर्विचार याचिकाएं भी 1 जनवरी से ई-फाइलिंग के जरिए जमा करनी होंगी।