नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है. किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली पर यह नोटिस जारी किया गया है. गौरतलब है कि ट्विटर पर ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग चलाया गया था. सरकार ने ट्विटर को ऐसे अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कहा था पर ट्विटर ने खुद ही ऐसे अकाउंट बहाल कर दिए. ट्विटर को सरकार का निर्देश मानना होगा नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है.
सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ट्विटर अदालत की तरह फैसले नहीं कर सकता. ज्ञात हो कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी पर सरकार के ऐसे एकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद ट्विटर ने इन्हें अनब्लॉक कर दिया था. सरकार के नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर एक मध्यस्थ है और सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है. अगर वह इससे इनकार करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।