मुंबई। फडणवीस सरकार के दौरान 33 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की गई थी, पर कुछ विधायकों ने इसका दुरूपयोग किया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हुई और उसके बाद उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 33 करोड़ पेड़ों के रोपण की जांच के लिए विधायकों की एक जांच समिति बनाने की घोषणा की।
इस समिति का गठन 31 मार्च, 2021 तक किया जाएगा। समिति को शुरू में चार महीने की अवधि दी जाएगी, अगर इस अवधि के भीतर काम पूरे नहीं हुए है, तो दो और महीने दिए जाएंगे और छह महीने में विधिमंडल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अजीत पवार ने विधानसभा में यह घोषणा की।