मुंबई की एक शापित पहाड़ी में न बिजली है न पानी, लेकिन रहते है 9 हजार लोग
मुंबई शहर में विकास के लिए मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन मलाड इलाके में एक शापित पहाड़ है जो मुंबई महानगरपालिका के अंतर्गत आता है। यहां रहने वाले नागरिकों को न तो बिजली मिलती है और न ही पानी, लेकिन फिर भी यहां के नागरिक रहते हैं। इस शापित पर्वत के साथ क्या समस्या है? मैक्स महाराष्ट्र के प्रतिनिधि प्रसन्नजीत जाधव बता रहे है अपनी रिपोर्ट में...
स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: मुंबई महानगरपालिका चुनाव नजदीक हैं। लेकिन मलाड की पहाड़ी झुग्गियों में 9 हजार घर हैं। 1991 से कई नागरिक वन विभाग की साइट पर रह रहे हैं। लेकिन यह बस्ती अभी तक विकसित नहीं हुई है। पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। सड़कें नहीं हैं, बिजली के अत्यधिक दाम वसूले जा रहे हैं। इससे नागरिकों में भारी रोष है। लेकिन स्थानीय पार्षद धनश्री भरडकर इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है। जब स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रखते हैं तो आप वन विभाग के क्षेत्र में आ जाते हैं. तो नगरसेवक कहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो आपको हमारी राय कैसी लगी? ऐसा सीधा सवाल नागरिकों ने पूछा है।
नगरसेवक ने पानी की समस्या के समाधान के नाम पर अनाधिकृत माध्यम से पानी उपलब्ध कराया। इसके लिए अतिरिक्त मीटर देना होगा। साथ ही इस क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि इस इलाके में बारह-बारह दिन से पानी नहीं है।मलाड के पहाड़ी इलाकों के निवासियों को शौचालय की बड़ी समस्या है. इसलिए शौचालय की समस्या से निजात पाने के लिए एक कमेटी बनानी होगी। प्रत्येक समिति में 32 लोगों के लिए शौचालय और पुरुषों के लिए तीन और महिलाओं के लिए तीन शौचालय हैं। लेकिन इन शौचालयों की सफाई नहीं होती है। तो शौचालय साफ करने वाले व्यक्ति को 1500 रुपये देकर व्यक्तिगत रूप से फोन करके सफाई के लिए बुलाना पड़ता है।
इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सड़क की स्थिति बेहद खराब है। कोई बीमार पड़ जाए तो भी पहाड़ी इलाकों में एंबुलेंस नहीं जाती। स्थानीय निवासियों के अनुसार इसके चलते गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा मुंबई में अन्य जगहों पर बिजली की दर 4 से 7 रुपये प्रति यूनिट है। लेकिन इस क्षेत्र में नागरिकों को 17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि उनसे 80 हजार रुपये भी लिए बिजली कनेक्शन सरकारी देने का लेकिन नहीं दिया गया।। लेकिन नागरिकों का कहना है कि अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। हम कब इन समस्याओं से मुक्त होंगे? और हमें मूलभूत सुविधाएं कब तक मिलेगी? ऐसा सवाल मुंबई के मलाड इलाके के शापित पहाड़ी इलाके के वार्ड नं. 42 के नागरिक पूछते हैं और इसका जवाब चाहते है।