जिस राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, उस राज्य में सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य कृत्य करने के आरोपियों को बरी कर दिया है; यह चिंताजनक तस्वीर है - शरद पवार

ठाणे: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जहां श्री सम्मान प्रस्तुत किया गया था, को ध्यान से सुना गया। नरेंद्र मोदी जिस राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य की सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य कृत्य करने वाले आरोपियों को रिहा कर दिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने प्रेस कांफ्रेंस में सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक तस्वीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने भाषण में जो सम्मान का सबूत पेश किया वह गुजरात से सामने आया देश में महिला अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, गुजरात में भाजपा सरकार ने उन लोगों को रिहा कर दिया और सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन किया, जबकि आरोपियों को बिलकिस बानो यातना मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जो देश और राज्य के सूत्रों को धारण करते हैं, वे एक विचार के घटक हैं। जनता को विश्वास दिलाने में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल की भूमिका मतदाताओं को जरूर दिखाई देगी, जब उन्हें मौका मिलेगा, तब वे देख पाएंगे कि महाराष्ट्र में दावों और वादों को कहां तक पूरा किया गया है। राष्ट्रीय स्तर 2014 में, सत्तारूढ़ दल ने इस तरह के अच्छे दिनों की घोषणा की और प्रतिबद्ध किया था। फिर 2022 में अगला चुनाव अच्छे दिनों को भुला दिया गया। न्यू इंडिया - 2022 ने इस तरह का भरोसा दिया है। उसके बाद 2024 में देश को एक नया वादा दिया गया है। इस देश की 5 अरब अर्थव्यवस्था। शरद पवार ने यह भी कहा कि अगर आप समग्र स्थिति को देखें तो आपको यह तस्वीर नहीं दिखती है कि एक भी काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया है।

दूसरी ओर, कार्यक्रम का वादा है कि 2018 में कोई भी ग्राम पंचायत 2022 तक इंटरनेट कनेक्शन के बिना अधूरी नहीं रहेगी। हम यह सुविधा देंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे लेकिन क्या हुआ यह सभी जानते हैं। इस देश के नेतृत्व ने इस संबंध में विश्वास जताया है, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं आया है। इस संबंध में जब संसद में एक सवाल पूछा गया तो इस विभाग के मंत्री मनोहर सिन्हा ने इस कार्यक्रम की घोषणा की, लेकिन 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने की कोशिश कर इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सकता है. अब 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत ब्रांड कार्यक्रम को 2025 तक पूरा करने की बात कही। इसका मतलब है कि वादा यहां नहीं रखा गया था। वहीं 2022 तक 100 फीसदी डिजिटल देने का वादा किया था, लेकिन आज की स्थिति 33 फीसदी महिलाओं की है जबकि 57 फीसदी पुरुषों को सुविधा मिल चुकी है. यहां भी शत-प्रतिशत वादा नहीं निभाया।

उन्होंने कहा कि 2022 में इस देश के हर नागरिक को शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. केंद्र की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 56.6 फीसदी घरों में शौचालय नहीं है. झारखंड में 46 प्रतिशत, लद्दाख में 58 प्रतिशत, उड़ीसा में 40 प्रतिशत और पूरे देश में लगभग 30 प्रतिशत। 2022 तक इस देश के हर नागरिक को एक घर दिया जाएगा। इस संबंध में एक प्रश्न संसद में पूछा गया था। क्या वादा था सबको घर देने का लेकिन अब सबको घर नहीं मिला। देश भर में 58 लाख घरों का निर्माण किया गया है। इसका जवाब दिया गया है कि देश की 30 फीसदी आबादी को भी घर नहीं मिला है. इसलिए बाद में सभी को पेयजल कनेक्शन मिलेगा लेकिन कहा गया कि इस वादे को 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यह वादा भी नहीं निभाया। 2022 तक हर नागरिक को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। और सप्ताह के सातों दिन बिजली दी जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री जल्द ही संसद में पुनर्लेखन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 66 फीसदी लोगों ने कहा कि बिजली की व्यवस्था की गई है जबकि 44 फीसदी लोगों को अभी तक बिजली नहीं मिली है.

इन सभी खातों की जानकारी जुटा ली गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरद पवार ने भी सीधा आरोप लगाया कि जो वादे किए गए हैं, उनका पालन केंद्र सरकार ने नहीं किया है। राजनीतिक नेतृत्व लगातार इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे किसी पर किसी कारण से मुकदमा चलाया जा सकता है, ईडी, सीबीआई को किसी की पीठ पीछे कैसे लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही राज्य में शुरू हुए हैं, ये शिकायतें गुजरात में हैं। झारखंड में भी शिकायतें हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उन जगहों पर सरकार को सत्ता से हटाने की पहल की है जहां राज्य की सत्ता केंद्र में सत्ता में रहने वालों के हाथ में नहीं है.

आज कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं थी और सरकार में कुछ लोगों ने इसे तोड़ा. उसके बाद उनकी मदद से सरकार बनी। महाराष्ट्र में, शिवसेना के एक हिस्से को दरकिनार कर दिया गया और उद्धव ठाकरे की सरकार को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में कुछ लोगों की मदद से टूट गई बीजेपी, आज सरकार लाई थी। यह तस्वीर कई जगह देखने को मिलती है। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया कि अगर जनता ने सत्ता नहीं दी तो भाजपा जनता द्वारा दिए गए सदस्यों को तोड़कर एक तरफ साइड लाइन करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगी।

उन्हें विश्वास नहीं है कि राज्य सरकार उन्हें देश में एक और मौका देगी और देश ने देखा कि मौका है या नहीं। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है. तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है. कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं थी, आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है. महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी. गुजरात और मध्य प्रदेश को छोड़कर भाजपा की कोई सरकार नहीं थी। उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में नहीं। देश के रिश्तों पर नजर डालें तो गुजरात और असम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बीजेपी के पास सत्ता नहीं थी, जनता ने उन्हें नहीं दिया. इसका मतलब है कि उस पार्टी के बारे में लोगों की राय दिन-ब-दिन बदल रही है और इसलिए अगर इस तरह से सत्ता नहीं आ रही है तो देश को लोगों को तोड़ने, औजारों के तहत ईडी जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल करने और सत्ता पर कब्जा करने की गंभीर तस्वीर का सामना करना पड़ रहा है। शरद पवार ने यह भी समझाया कि ऐसी चुनौती सामने है।

हम लोकतांत्रिक सरकारों को नष्ट करने के लिए उनके साथ तालमेल बिठाकर देश में गैर-बीजेपी राजनीतिक दलों के खिलाफ जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। शरद पवार ने भी गंभीर आशंका व्यक्त की कि यह संसदीय लोकतंत्र पर ही हमला है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ राजनीतिक नेताओं को किसी न किसी वजह से परेशान करने का काम चल रहा है. महाराष्ट्र में इसके उदाहरण हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 110 छापे मारे गए। यह इस देश में एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ नवाब मलिक के बारे में, संजय राउत के बारे में किया गया। शरद पवार ने यह भी कहा कि यह चिंताजनक है कि सिस्टम का इस्तेमाल पहले की तरह किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जितेंद्र अव्हाड, विधायक शशिकांत शिंदे शामिल हुए।