Onion Rate : सरकार ने फेर दिया किसानों की उम्मीदों पर पानी

प्याज की बढ़ती किमतो को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है | सरकार ने यह कदम प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उठाया है, ऐसा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है | यह नियम 31 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा |

Update: 2023-08-20 03:34 GMT

Govt. Imposes 40% Duty On Onion Export to check price rise 

पिछले कुछ महिनों में देशभर प्याज की किंमतों ने किसानों की आँखो में आंसू लाए है | इस वजह से किसानों को भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा था | इस दौरान केंद्र सरकार ने प्याज की किंमतो पर निर्यात टैक्स लगाकर किसानों को ओर खतरें में डाल दिया है |

प्याज की बढ़ती किमतो को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है | सरकार ने यह कदम प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उठाया है, ऐसा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है | यह नियम 31 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा |

रिर्पोट के मुताबिक पिछले हफ्ते प्याज की किमत करीब 60% तक बढ़ चुकी थी | इसलिए अगले महीने प्याज की किमत 55 - 60 रु. प्रति किलोग्राम तक बढ़ने की संभावना हो सकती है | इस साल तेज गरमी के कारण प्याज की क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ा है | जिसके कारण अच्छी क्वालिटी वाला प्याज महंगा हो गया है | मुख्य शहरो मे 25 - 30 रु. प्रति किलो बिक रहे प्याज कि कीमत बढ़कर 40 - 50 रु. प्रति किलो पहुच गई है | और दुसरी तरफ पिछले कुछ महिनों में प्याज की किमते 5 से 7 रुपये किलो तक निचे आ गई थी | जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा था ,पर अब प्याज की किमतें 25-30 रुपये तक बढ़ गई है | किसानों को हुआ नुकसान भरने की उम्मीद थी | लेकिन सरकार ने अब प्याज की किमतो पर निर्यात टैक्स लगाकर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है |

सरकार ने प्याज बेचनेवाले नि़जी मंडल और कृषि मंडल किसानो को प्रति क्विंटल 350रु. के हिसाब से 465 करोड़ 99 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया है | 27 मार्च को प्याज का भाव गिरने पर सरकार ने किसानो को 350रु. प्रति क्विंटल अनुदान देने का फैसला किया था | लेकिन कृषि उपज बाजार समिती , निजी कृषि मंडी , नाफेड लाइसेंस धारको के पास किसानो को अधिकतम 200 क्विंटल प्याज बेचने की अनुमति दी गई थी | किसानो ने फरवरी से 29 मई प्याज बेचा था | जिसके अनुसार राज्य के 23 जिलो के 3 लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी किसानो को अनुदान दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा था | पर अब सरकार के इस फैसले ने किसानों की आशाओं पर पानी फेर दिया है | 

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