एमएसपी पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन, जानिए इसमें कौन शामिल है और कौन हो सकता शामिल!

नई दिल्ली: किसान आंदोलन पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए गठित की जाने वाली समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से तीन नाम मांगे, लेकिन सरकार को वे नाम नहीं मिले. लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 16 नाम हैं। लेकिन इसमें 3 और नाम शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं इस कमेटी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान संगठनों के बिना राय वाली बताया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी का गठन एसकेएम के किसान संगठनों की बिना राय लिए किया है। और उसमें तीन काले कृषि कानूनों के घोर पक्षधर नौकरशाहों, किसान नेताओं को शामिल कर देश के किसानों से फिर छल किया है। भाकियू इस फर्जी एमएसपी कमेटी को सिरे से खारिज करती है।

इस समिति का गठन शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न में बदलाव, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। समिति देश के किसानों के लिए एमएसपी भुगतान की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। समिति देश की बदलती जरूरतों के अनुसार घरेलू और निर्यात के अवसरों का लाभ उठाकर किसानों के लिए अपनी फसलों के उच्च मूल्य तय करने की दिशा में काम करेगी। समिति यह भी निगरानी करेगी कि देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल प्रणाली को कैसे संशोधित किया जा सकता है।

समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल हैं, जो पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। सदस्यों में नीति आयोग के कृषि रमेश चंद हैं। कृषि अर्थशास्त्री के रूप में डॉ. सीएससी शेखर और डॉ. सुखपाल सिंह भारत भूषण त्यागी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान के रूप में शामिल किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से तीन नाम मिलने के बाद किसानों प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। तो अन्य किसान संगठनों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सैयद पाशा पटेल के नाम शामिल हैं।