पुलिस विभाग में कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की हुई उच्चस्तरीय समीक्षा

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में चल रहे आवासीय व अनावासीय निर्माण कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए शासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यो हेतु सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हे शीघ्र हस्तगत किया जाय।

श्री अवस्थी ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यो के लिए शासन द्वारा धनराशि दी जा चुकी है उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिस निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि अगली किस्त समय से निर्माण एजेंसियों को अवमुक्त की जा सके।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने निर्माण कार्यो में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि जो निर्माण कार्य पूर्णता की स्थिति में है उनका लोकार्पण इसी  माह में जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग के लिये कुल 661 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके लिये कुल स्वीकृत लागत 554578.03 लाख रुपये है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से मुख्यमंत्री घोषणा के सापेक्ष किये जाने वाले कार्यो की संख्या 472 है जिनमें 57 अग्निशमन केन्द्र 10 चौकी, 38 थाना, 36 पुलिस लाइन में ट्राजिंस्ट हॉस्टल, 46 पुलिस लाइन में पुरुष/महिला हास्टल, 31 पीएसी वाहिनी में बैरक, 247 थानों पर हास्टल, 3 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, 3 महिला पीएसी वाहिनी के आवासीय व अनावासीय भवन व एक पुलिस लाईन्स का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा 189 निर्माण कार्य भी किये जा रहे है।

उपरोक्त में से 5 निर्माण एजेंसियों के कुल 154 निर्माणकार्याे को 6 माह हेतु निर्धारित कार्ययोजना में पूर्ण होने की सूची में रखा गया जिनमे आवास एवं विकास परिषद तथा सी0एण्ड0डी0एस0, जल निगम के 4-4, पुलिस आवास निगम के 14, लोक निर्माण विभाग के 131 व समाज कल्याण निर्माण निगम का 01 निर्माण कार्य शामिल है। बैठक में सचिव, गृह तरुण गाबा, विशेष सचिव,गृह आर.पी. सिंह, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पुलिस आवास निगम, प्रकाश डी के अलावा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, पी0एच0क्यू0 तथा गृह एवं पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।