केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अवैध बंगले मामले मे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर बीएमसी को जवाब दाखिल करने की निर्देश दिया

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी को कानूनी कार्यवाही करने की लिए रोक लगाई और साथी ही नारायण राणे को किसी भी नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए मना किया है। बीएमसी के जवाब दाखिल करने के एक हफ्ते के भीतर नारायण राणे को जवाब दाखिल करना है। बीएमसी ने दिया था बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश, लेकिन मार्च महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट से नारायण राणे को बीएमसी की तोडक कार्रवाई पर 6 सप्ताह तक का समय मिलने से राहत हो गई थी।सुनवाई के दौरान नारायण राणे की तरफ से यह दलील दी गई कि बीएमसी की तरफ से उन्हें अवैध निर्माण को नियमित करने का वक़्त ही नही दिया गया, जिस पर बीएमसी के वकीलों ने यह दलील दी कि राणे एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नही किया और दूसरी तरफ नियमित करने का समय भी मांग रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के स्वामित्व वाली कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आदेश को चुनौती दी गई दी गई थी। इसमें उनके आठ मंजिला जुहू बंगले में कथित रूप से अनधिकृत संरचनाओं को बनाए रखने से इनकार किया गया था, हालांकि, न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर की खंडपीठ ने राणे के बंगले पर "जबरदस्ती कार्रवाई" से सुरक्षा के तहत छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया ताकि राणे की कंपनी इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सके।

गौरतलब है कि मुंबई के पॉश जुहू इलाके में केंद्रीय मं6ी नारायण राणे का 8 मंजिला बंगला है इस बंगले में अवैध निर्माण होने की शिकायत मिलने के के बाद बीएमसी की टीम कुछ दिनों पहले मुआयना करने के लिए वहां पहुंची थी। मुआयना की इस रिपोर्ट के बाद बीएमसी की तरफ से नारायण राणे को नोटिस भेजा गया था और 15 दिनों के भीतर बंगले में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। 15 दिन बीतने के बाद जब राणे परिवार ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो बीएमसी ने पिछले सप्ताह दूसरा नोटिस जारी करते हुए फिर से 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने को फिर कहा था। बीएमसी नोटिस के मुताबिक अगर राणे परिवार खुद से अवैध निर्माण नहीं हटाता है तो बीएमसी तोड़फोड़ की कार्रवाई करके अवैध निर्माण को ढहा दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी थी। बीएमसी द्वारा जारी किये गए नोटिस के मुताबिक कंद्रीय मंत्री नाराय़ण राणे के बंगले के कई फ्लोर पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी बताया गया था।