सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 12 फीसदी मराठा आरक्षण के मामले पर 27 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा. अदालत ने कहा कि यह सुनवाई डे-टू-डे होगी और तीन दिनों तक चलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम आदेश भी जारी करने से इनकार किया है. इस तरह अभी मराठा आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि इस साल के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण दिया जाए या नहीं? मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खुली अदालत में शारीरिक रूप से सुनवाई होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को खुली अदालत में इस पहलू को सुनने के साथ-साथ इस साल मराठा कोटा लागू करने पर अंतरिम राहत के लिए याचिका पर सुनवाई कर अंतरिम आदेश जारी करना था. मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के जरिए सुना नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी