बीड: ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर धनंजय मुंडे ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट तैयार है। इसलिए धनंजय मुंडे ने कड़ा रुख अख्तियार किया है कि राज्य में 92 नगर परिषदों के चुनाव बिना आरक्षण के न होने चाहिए। धनंजय मुंडे ने यह भी कहा है कि नई सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए. धनंजय मुंडे ने जोर देकर कहा है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण अप्रभावित रहना चाहिए और आरक्षण का मुद्दा हल होने तक चुनाव भी वापस लेना चाहिए। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बनी नई सरकार भी अपनी रणनीति बना रही है री है। लेकिन महाविकास आघाडी सरकार ने आरक्षण के लिए पूरी कमर कसी थी, अगर यह सरकार ओबीसी आरक्षण लाने में सक्षम होती है तो कहा ना कही इसका श्रेय इसी सरकार को जाएगा। लेकिन कवायद तो पिछली सरकार थी।
पूरे मामले पर क्या कह रहे पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे