एआईटीसी की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर की प्रेस वार्ता, देश भर में मोदी खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी की घोषणा
स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, अमरावती: देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद चरम पर है. भाकपा की राष्ट्रीय सचिव और एआईटीसी की महासचिव अमरजीत कौर ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि विपक्षी दल भाजपा के सामने कमजोर है, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे। कोरोना के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटों में कमी आई है। सोमवार (20 सितंबर) को अमरजीत कौर ने बताया कि श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में देश में मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो, पूर्व राज्य सचिव तुकाराम भस्मे, भाकपा के नवनियुक्त प्रदेश सचिव एड. सुभाष लांडे, एड. बंसी सातपुते, अशोक सोनारकर उपस्थित थे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसे ही झूठे वादे कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी. उस समय, 2004 से पहले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में 'बीजेपी हटाओ देश बचाओ' के नारे के साथ एक आंदोलन का आयोजन किया था। उस समय लेफ्ट पार्टी के 64 सांसद लोकसभा के लिए चुने गए थे। यूपीए-1 सरकार ने कांग्रेस को समर्थन देकर जनहित में फैसले लिए थे। हालांकि, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनमत का गठन किया गया था, जो यूपीए -2 सरकार में प्रधानमंत्री थे। वही स्थिति आज पैदा हो गई है जो 18 साल पहले थी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरों, किसानों, छात्रों और जनविरोधी नीतियों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की जनता के बीच जाएगी। कौर ने कहा कि भाजपा को सत्ता से नीचे खींचने के लिए 14 से 18 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में होने वाले पार्टी के अधिवेशन में रणनीति बनाई जाएगी।
इससे 8 साल में देश में 16 करोड़ नौकरियां मिलने की उम्मीद थी। दरअसल रेलवे ने 60 हजार सीटों के लिए भर्ती की थी। वे पद भी अभी भरे नहीं गए हैं। इसका युवकों ने विरोध किया था। भाकपा हिंसा का समर्थन नहीं करती है। हालांकि, भाकपा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ लड़ेगी, कौर ने कहा कि सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 90 फीसदी अनपढ़ से 12वीं तक और 68 फीसदी डिग्री, उच्च शिक्षा वाले शिक्षित लोगों के पास रोजगार या आजीविका का साधन नहीं है।
पहले कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण श्रम कानूनों में बदलाव नहीं किया जा सका। हालांकि यह प्रयोग राजस्थान में आजमाया गया। उस समय ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। हालांकि दूसरे कार्यकाल में कोरोना काल में विपक्ष ने संसद से वाकआउट कर श्रम कानून में बदलाव किया। जिस तरह किसानों ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए अपने परिवारों के साथ दिल्ली की सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया। इसी तरह अमरजीत कौर ने कहा कि संगठित और असंगठित मजदूरों के घरों से संघर्ष की मशाल जलाई जाएगी।