​महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा दिवाली का तोहफा

राशन कार्ड धारकों को मिलेगा दिवाली का तोहफा

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: दीपावली के अवसर पर आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के राशन कार्ड धारकों को मात्र 100 रुपये में राशन सामग्री का दिवाली पैकेज देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। पैकेज में सूजी, बेसन, चीनी और 1 लीटर ताड़ का तेल प्रति 1 किलो प्रति राशन कार्ड धारक शामिल होगा। इससे राज्य के 1 करोड़ 70 लाख परिवार यानी करीब 7 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा. यह सेट एक महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा और ई-पॉस सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कुल 486 करोड़ 94 लाख रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि दिवाली से पहले कोई शिकायत न हो.

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राहत और पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंधन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्य सरकार की कंपनियों की होगी नियुक्ति

आपदा प्रबंधन में परियोजना कार्यान्वयन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की कंपनियों को परियोजनाएं। आज हुई कैबिनेट बैठक में कार्यान्वयन तंत्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इन कंपनियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा टर्न की आधार पर परियोजना कार्यान्वयन तंत्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन कंपनियों को काम पर रखने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। इन कंपनियों के साथ एक सामाजिक अनुबंध किया जाएगा और उन्हें सीधी नियुक्ति के द्वारा काम दिया जाएगा। किसी भी आपदा से निपटने और आपदा न्यूनीकरण के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए राहत एवं पुनर्वास विभाग के पास अपना कोई तंत्र नहीं है। ये काम उन्हीं कंपनियों के जरिए किए जाएंगे।

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गृह विभाग, पुलिस के पूर्व की तरह बैंकों के माध्यम से मकान निर्माण के लिए ऋण

प्रदेश में पुलिस बल के अधिकारियों एवं प्रवर्तकों को बैंकों के माध्यम से आवास निर्माण हेतु पूर्व की भांति ऋण। यह फैसला आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। सरकार के 10 अप्रैल 2016 के निर्णय के अनुसार पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के माध्यम से प्रदेश में निजी बैंकों से पुलिस को ऋण लेकर योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, 5 हजार 17 पुलिस अधिकारियों एवं प्रवर्तकों को मई 2019 तक आवास निर्माण अग्रिम दिया गया है। उसके बाद 7 जून 2022 के सरकार के निर्णय के अनुसार इस योजना को रद्द करने और सरकारी कर्मचारियों की तरह पुलिस को नियमित सरकारी आवास अग्रिम योजना देने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस मकान निर्माण अग्रिम के लिए 7 हजार 950 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए 2 हजार 12 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. लेकिन सरकार से इतनी बड़ी राशि एकमुश्त मिलना संभव नहीं होने के कारण बैंक के माध्यम से ऋण लेने की योजना पहले की तरह शुरू करने का निर्णय लिया गया.

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शहरी विकास विभाग, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को मिलेगी गति

आज हुई कैबिनेट बैठक में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में गति लाने के लिए 9279 करोड़ रुपये के संशोधित खर्च को मंजूरी दी गई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। परियोजना की मूल स्वीकृत लागत 8680 करोड़ रुपये है और यह बढ़कर 599 करोड़ 6 लाख रुपये हो गई है। नागपुर मेट्रो रेल फेज 1 परियोजना में ऑटोमोटिव चौक से मिहान रूट नंबर 1 और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर रूट नंबर 2 कुल 38.215 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें लंबाई में दो लाइनें और 38 स्टेशन हैं। इस परियोजना को 2014 में मंजूरी दी गई थी। परियोजना की मूल नियोजित निर्माण अवधि अप्रैल, 2013 से अप्रैल, 2018 तक 5 वर्ष थी। दरअसल काम जून 2015 में शुरू हुआ था। इस परियोजना की कुल लंबाई 38.215 किमी है। लंबाई 26 किमी. ऊपर मेट्रो चल रही है। परियोजना के शेष 12 किमी. जल्द ही रूट चालू हो जाएगा। परियोजना के निर्माण में देरी, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की लागत में वृद्धि, दो अतिरिक्त मेट्रो स्टेशनों के निर्माण, अनुमोदित विदेशी ऋण सब्सिडी वाले अनुबंध पैकेजों की लागत में वृद्धि आदि के कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुई है।

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जल संसाधन विभाग,भंडारा जिले में सुरेवाडा उप सिंचाई योजना को गति मिलेगी

भंडारा जिले में सुरेवाडा उप सिंचाई योजना को गति देने के लिए आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में योजना को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।  336 करोड़ 22 लाख के कुल संशोधित व्यय को मंजूरी दी गई।इस परियोजना से भंडारा जिले के 28 और गोंदिया जिले के 1 गांव की 5 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना के निर्माण में सुरेवाडा गांव के पास वैनगंगा नदी के बाएं किनारे पर किया जा रहा है और इसके लिए 38.625 दलघमी पानी उपलब्ध है।

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जल संसाधन विभाग, उस्मानाबाद, बीड जिले के सूखे तालुकाओं को मिलेगा पुनरुद्धार

मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना को गति देंगे कृष्णा उस्मानाबाद और बीड जिलों को सूखा तालुकों के पुनरुद्धार मिलेगा। कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना में तेजी लाने के लिए आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में 11,736 करोड़ 91 लाख रुपये के संशोधित व्यय को मंजूरी दी गयी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस परियोजना के कारण मराठवाड़ा के 2 जिलों में सूखाग्रस्त लोग इससे क्षेत्र के 133 गांवों के 1 लाख 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा. कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास बोर्ड, उस्मानाबाद में औरंगाबाद और बीड जिले के कृष्णा बेसिन क्षेत्रों के तहत प्रस्तावित है और कुल पानी की खपत पहले चरण में 7 एएचटी के 23.66 और दूसरे चरण में 16.66 एएचटी है। इस परियोजना से उस्मानाबाद जिले के परंडा, भूम, वाशी, कलंब, तुलजापुर, लोहारा और उमरागा और बीड जिले के आष्टी तालुका को लाभ होगा।

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