मुंबई महानगरपालिका गुजराती उम्मीदवारों के साथ हुआ भेदभाव तो महंगा पड सकता है भाजपा को, गुजरातियों के लिए बिछाया है विरोधियों ने लाल कारपेट

मुंबई: महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की बैठक शुरू हो गई है। देश में सबसे बड़े बजट वाली  मुंबई महानगरपालिका पालिका पर अपना दबदबा बनाने के लिए शिवसेना और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई खेली जा रही है। इस चुनाव में, अगर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और शिवसेना के साथ भाजपा सहयोगी शिंदे गुट और आरपीआई और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को कुछ बैंक आवंटित करती है, तो भाजपा के गुजराती दूसरे कैडर में असंतोष फैल सकता है। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस इस असंतोष को भुनाने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस इस अवसर को नहीं चूकेगी अगर भाजपा शहर की महानगर पालिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुजरातियों को उम्मीदवार बनाने की कोशिश करती है।

इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गुजराती बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को गुजरातियों के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो परिदृश्य एक अलग रूप ले सकता है। गुजराती मतदाता भी अन्य जातियों के उम्मीदवारों को जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बीजेपी गुजरातियों को उम्मीदवारी नहीं देती है तो उपेक्षित गुजराती किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा ने ऐसे उपेक्षित गुजरातियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है।

हाल ही में शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा मुंबई महानगरपालिका समेत कई महानगर पालिकाओं के वार्डों का पुनर्गठन पारित किए जाने के बाद लगता है कि बीजेपी में काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को उनकी उम्मीदवारी मिल जाएगी। वहीं शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस भी जहां लड़ने के मूड में हैं, वहीं दूसरी पार्टियों ने उम्मीदवारी नहीं मिलने पर बीजेपी के गुजरातियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुलुंड, घाटकोपर, परले, अंधेरी, मलाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर जैसे उपनगरों में कई वर्षों से सक्रिय गुजराती कार्यकर्ताओं को राज्य में तख्तापलट के बाद नए समीकरण सामने आने के बाद इस साल महानगर पालिका में उम्मीदवारी मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है। बहुभाषी गुजराती क्षेत्रों में, जब गुजरातियों का वोट निर्णायक होता है, तो भाजपा द्वारा नामित किए जाने के बाद कई उथल-पुथल हो सकती है। चर्चा यह भी हो रही है कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ऐसे गुजरातियों की तलाश कर रही है, जिन्हें भाजपा ने उपेक्षित किया है।

महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे गुट के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और सभी को हैरान कर देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया. इससे कहा जा सकता है कि दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हैं। कैबिनेट का विस्तार किसी भी समय हो सकता है और जहां नए चेहरों को मौका दिए जाने की पूरी संभावना है, यह तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी इस पर फैसला लेती है या नहीं क्योंकि महानगरपालिका चुनाव भी नजदीक है।

गुजराती का दबदबा कितनी सीटों पर है?

मुंबई महानगर पालिका की सीट फिर से घटाकर 227 कर दी गई है। मुंबई में 22 प्रतिशत मराठी, 20 प्रतिशत गुजराती और 15 प्रतिशत उत्तर भारतीय होने का अनुमान है। गुजराती मतदाताओं के वोट 80 सीटों पर निर्णायक होंगे। इसी तरह 50 सीटों पर उत्तर भारतीय मतदाताओं का दबदबा है। 1979-80 में अधिवक्ता रजनी पटेल और भानुशंकर याज्ञनिक के कारण गुजराती वोट में कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से पूरा गुजराती वार्ड बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुंबई कांग्रेस को गुजरातियों को महत्वपूर्ण पद देने और गुजराती मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी प्रयास करने का आदेश दिया है। इस आदेश को वोट देकर गुजरातियों को मुंबई कांग्रेस में जगह दी जा रही है। बीजेपी का एक और कैडर नाराज होने पर दूसरे दल भी फायदा उठाते हैं।