दिल्ली पर तानाशाही का पहला हथौड़ा

1956 में दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। स्थानीय स्तर पर नगर निगम का गठन किया गया। 1966 में दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम बनाया गया। मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। 7 नवंबर, 1966 को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए पहले उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। हालांकि, नगर निगम उपराज्यपाल को सलाह दे सकता है। ऐसे में उपराज्यपाल के खिलाफ केजरीवाल सरकार में शक्तियों के बंटवारे को लेकर कई सालों से खींचतान चल रही है | चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए पूरे देश का ध्यान दिल्ली सेवा विधेयक की ओर गया। इसलिए दिल्ली सेवाओं से संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक को 7 अगस्त को राज्यसभा में भी मंजूरी दे दी गई | इससे पहले यही बिल 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था | अब जब बिल दोनों सदनों से पास हो गया है तो उसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल अध्यादेश में तब्दील हो जाएगा | यह अध्यादेश मूल रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का मुख्य कारण है । अब राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत अन्य शक्तियां मिल जाएंगी |

इस तरह शुरू हुआ केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद

2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी | इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आदेश जारी किया | इसके मुताबिक, जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी फाइलें पहले केजरीवाल के पास जाएंगी, जिसके बाद फाइलें उपराज्यपाल के पास भेजी जाएंगी | उस समय नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थे | उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस आदेश को लागू करने से साफ इनकार कर दिया | तब उपराज्यपाल नजीब जंग ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं | उस वक्त उपराज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है |

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उपराज्यपाल को बॉस बताया

जैसे ही उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की शक्ति मिली, केजरीवाल सरकार इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई। अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में उपराज्यपाल ही बॉस होंगे | दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका था | अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा गया कि, ''प्रशासनिक कार्यों में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है| इसके अलावा, दिल्ली सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे उपराज्यपाल के पास भेजना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार बॉस है

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी | इस मामले में कई दिनों तक सुनवाई हुई | फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही बॉस होगी | उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पुलिस, जमीन और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगी |

मोदी सरकार द्वारा लाया गया NCT बिल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संसद में बिल लाकर उपराज्यपाल और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट किया | उस बिल में साफ किया गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है | NCT बिल का आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। हालाँकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। इसके बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गयी. इस नोटिफिकेशन के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया |

बड़ी लड़ाई के बाद केजरीवाल सरकार की जीत हुई

11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवा संबंधी अधिकार दिए | सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भूमि, पुलिस और कानून-व्यवस्था तक उपराज्यपाल की शक्तियों को सीमित कर दिया। आपातकाल या अन्य बड़े मामलों में उपराज्यपाल निर्णय ले सकते हैं या फिर राष्ट्रपति को भी संदर्भित कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया | सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए हैं | सबसे पहले उन्होंने सेवा विभाग के सचिव का तबादला किया | हालांकि तब तक केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया था. जिसके चलते केजरीवाल सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा | केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है |

दिल्ली सेवा अध्यादेश दिनांक 19 मई

इन सबकी पृष्ठभूमि में 19 मई 2023 को केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई। तदनुसार, केंद्र सरकार ने फिर से उपराज्यपाल को अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति की शक्तियां प्रदान कर दीं। इसके खिलाफ केजरीवाल सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है | उधर, विपक्ष ने संसद में भी इस अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाई |

आजादी से पहले से ही 'दिल्ली' के अधिकारों के लिए संघर्ष

दिल्ली के अधिकारों के लिए यह संघर्ष आजादी से भी पहले का है। इसके लिए कई समितियाँ भी गठित की गईं। कभी-कभी इन समितियों की सिफ़ारिशों पर संविधान में छोटे-मोटे परिवर्तन किये जाते थे। एक बात तो सच है कि दिल्ली के विशेष दर्जे को देखते हुए उसका चरित्र कभी नहीं बदला गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 का संसद के दोनों सदनों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया।

अमित शाह ने AAP के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिल का विरोध किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विधेयक का विरोध कर रहे हैं। शाह ने कहा कि यह बिल दिल्लीवासियों की भलाई के लिए है। इस पर सदन में अमित शाह ने बिल पर केजरीवाल सरकार से ज्यादा कांग्रेस की आलोचना की | विपक्ष को लोकतंत्र, देश और जनता से कोई लेना-देना नहीं है | चिंता इस बात की है कि कांग्रेस ही विपक्ष की बढ़त बनाए रखे. इसीलिए कांग्रेस सिर्फ सदन के कामकाज में हिस्सा ले रही है |

दिल्लीवासियों को गुलाम बनाने वाला बिल- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। केजरीवाल ने इस संबंध में ट्वीट भी किया. 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, ''प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लोगों के गले में छुरा घोंपा है | इसलिए अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा न करें |

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विजयरथ पूरे देश में दौड़ता रहा | दिल्ली एकमात्र अपवाद है. इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली में ही बीजेपी को दो बार हराया, वो भी भारी अंतर से | इसके अलावा केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था | इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बदलकर कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी को भी जोरदार तमाचा मारा | इसलिए 'आप' के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी और कांग्रेस हैं | ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि 'आप' को सत्ता का पहला मौका देने वाली दिल्ली को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार यह बिल लेकर आई है। इसी प्रकार, 2014 के बाद से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तानाशाही तरीके से निर्णय लिए हैं, चाहे वह नोटबंदी हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर करने का निर्णय, हितधारकों को शामिल किए बिना आत्मविश्वास। हालाँकि उन्हें मार पड़ी, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। क्योंकि संसद में उनके बहुमत के सामने विरोधियों की संख्या उतनी ही है |

GFX Plates

1956 में दिल्ली को संघ का दर्जा

1966 में दिल्ली में पहली बार उप राज्यपाल नियुक्त किये गये

1991 में 69वें संविधान में संशोधन करके दिल्ली में विधान सभा अस्तित्व में आई