Home > ट्रेंडिंग > BMC ने हाई कोर्ट आदेश के बाद 8 जुलाई, 2025 तक रेस्तरां को चारकोल से इलेक्ट्रिक तंदूर पर स्विच करने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें दंड और लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ेगा।

BMC ने हाई कोर्ट आदेश के बाद 8 जुलाई, 2025 तक रेस्तरां को चारकोल से इलेक्ट्रिक तंदूर पर स्विच करने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें दंड और लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ेगा।

BMC ने हाई कोर्ट आदेश के बाद 8 जुलाई, 2025 तक रेस्तरां को चारकोल से इलेक्ट्रिक तंदूर पर स्विच करने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें दंड और लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ेगा।
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बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हाल ही में मुंबई के सभी रेस्तरां और ढाबों को आदेश दिया है कि वे अपने पारंपरिक चारकोल तंदूरों को हटाकर इलेक्ट्रिक तंदूरों का उपयोग करें। यह निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 9 जनवरी, 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें पारंपरिक ईंधनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समयसीमा के अनुसार, सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को 8 जुलाई, 2025 तक यह परिवर्तन करना अनिवार्य होगा; अन्यथा, उन्हें दंड, लाइसेंस रद्दीकरण और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

BMC के स्वास्थ्य विभाग ने 6 फरवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी 25 प्रशासनिक वार्डों के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों (MOH) को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करें जो पारंपरिक ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि 8 जुलाई, 2025 के बाद, पारंपरिक ईंधन का उपयोग करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान का व्यापार लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, और नए लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे।

G साउथ वार्ड के MOH, वीरेंद्र मोहिते ने पुष्टि की कि उनके क्षेत्र में 84 रेस्तरां को चारकोल तंदूरों के उपयोग के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ये नोटिस जारी किए हैं कि तंदूर भट्टियों को इलेक्ट्रिक तंदूरों में बदला जाए।"

हालांकि, कुछ रेस्तरां मालिकों ने चिंता व्यक्त की है कि इलेक्ट्रिक तंदूरों का उपयोग करने से उनके व्यंजनों के स्वाद और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। AHAR (इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन) के अध्यक्ष, सुधाकर शेट्टी ने कहा, "न्यायालय के आदेश में केवल बेकरी का उल्लेख है, न कि रेस्तरां का। हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।"

इस आदेश का उद्देश्य मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रेस्तरां और ढाबे इस परिवर्तन को कैसे अपनाते हैं और पारंपरिक स्वाद और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का उपयोग कैसे करते हैं।

Updated : 17 Feb 2025 6:45 PM IST
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