महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल हो खत्म, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पत्र के माध्यम से अनुरोध
स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों में, कई जिलों में राज्य राजमार्गों का उन्नयन किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से कुछ राजमार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि कुछ राजमार्गों का निर्माण अभी भी चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस सड़क के उपयोग से पहले सड़क निर्माण पर हुए खर्च की वसूली के लिए इसके इस्तेमाल पर टोल टैक्स लगाया गया है। ऐसे में दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर सेस एडवांस में वसूल करती है। इसलिए मार्ग में यात्रा करने वाले वाहन चालकों से पेट्रोल डीजल पर टोल व सेस जैसे डबल टैक्स वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मोटर चालकों से हो इस लूट को तुरंत रोका जाए और राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल बूथ बंद किए जाएं।
इस संबंध में बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने जब स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बनाने का फैसला किया तो पेट्रोल-डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया गया ताकि लागत वसूल की जा सके। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स को 1 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 18 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था।
इसके साथ ही 4 नवंबर, 2021 तक केंद्र सरकार कुल एक लीटर पेट्रोल पर कुल 32 रुपए 90 पैसे का टैक्स वसूल रही थी। इसमें उत्पादन शुल्क के रूप में1 रुपए 40 पैसे, ११ रुपए विशेष उत्पाद शुल्क,18 रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 2 रुपए 50 पैसे कृषि उपकर के रूप में वसूल रही थी। वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क 1 रुपए 80 पैसे, विशेष उत्पाद शुल्क 8 रुपए , सड़क अवसंरचना उपकर 18 रुपए और कृषि उप कर 4 रुपए वसूला गया। जिसके तहत प्रति लीटर डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे का टैक्स वसूला गया। वहीं 4 नवंबर 2021 से 22 मई 2022 तक प्रति लीटर पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क1 रुपया 40 पैसे,11 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, 13 रुपये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 2 रुपये 50 पैसे एग्रीकल्चर सेस मिला कर कुल 27 रुपए 90 पैसे वसूले गए। वहीं प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपया 80 पैसे उत्पादन शुल्क, 8 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, 8 रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस और 4 रुपये एग्रीकल्चर सेस मिला कर कुल 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर टैक्स वसूले गए।
2011-12 में यूपीए सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 147 डॉलर प्रति बैरल थी। उस समय देश में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में 9.56 पैसे और 3.48 पैसे प्रति लीटर और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक रुपये प्रति लीटर वसूला जाता था। हालांकि उस समय पेट्रोल की कीमत 72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 58 रुपये प्रति लीटर थी।
नाना पटोले ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 18 डॉलर पर आ गई थीं। पिछले आठ साल से कच्चे तेल की औसत कीमत 52 डॉलर प्रति बैरल है. लेकिन मोदी सरकार ने ईंधन पर भारी टैक्स लगाकर 27 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं । रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में 1700 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पटोले ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से पूछा है कि इसके बावजूद टोल टैक्स लगा कर लोगों को क्यों लूटा जा रहा है?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन सभी टैक्सों और सेस के जरिए केंद्र सरकार अब तक लाखों करोड़ रुपये जमा कर चुकी है। इस फंड से भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों और रखरखाव का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। चूंकि राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हैं, इसलिए किसानों को कृषि कार्य, कृषि उपज की बिक्री और अन्य गतिविधियों के लिए इन सड़कों पर टोल का भुगतान करना पड़ता है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग अधूरे हैं जबकि कई सड़कें जर्जर हालत में हैं। फिर भी वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार एक तरफ पेट्रोल डीजल पर टैक्स और दूसरी तरफ टोल टैक्स लगाकर आम आदमी की दोहरी लूट कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।
