Union Budget 2025 : 12 लाख सैलरी पर एक रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा !
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। इस बजट में मध्यम वर्ग को कराधान (टैक्स) में छूट देने की घोषणा की गई, जिससे लाखों वेतनभोगी लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने और मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
कैसे मिलेगा 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स फ्री लाभ?
अब तक करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स में छूट मिल रही थी, लेकिन इस बजट में इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ
नई कर व्यवस्था के तहत छूट
धारा 80C और अन्य कर लाभ
यदि किसी व्यक्ति की आय 12 लाख से अधिक है, तो उसे केवल अतिरिक्त आय पर टैक्स देना होगा।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
यह फैसला मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों के लिए किया गया है। इस बदलाव से उनकी खर्च करने की क्षमता (स्पेंडिंग पावर) बढ़ेगी और इससे बाजार को भी मजबूती मिलेगी।
लोग नए घर, कार और निवेश पर अधिक खर्च कर पाएंगे।
बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोग भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे।
घरेलू उपभोग बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को राहत देना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए लोगों के हाथ में अधिक पैसा होना जरूरी है।
घरेलू मांग को बढ़ाना – जब लोगों के पास अधिक पैसा होगा, तो वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में तेजी आएगी।
बचत और निवेश को प्रोत्साहन – टैक्स छूट से लोग पीएफ, म्यूचुअल फंड, बीमा और अन्य निवेश साधनों में अधिक निवेश कर सकेंगे।
निजी क्षेत्र में विकास – अधिक बचत और निवेश से बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर को भी लाभ मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा ने मध्यम वर्ग को राहत दी है। यह फैसला वेतनभोगी लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से न केवल व्यक्तिगत बचत को बढ़ावा देगा, बल्कि घरेलू मांग और निवेश को भी मजबूत करेगा।
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप मैक्स महाराष्ट्र हिंदी यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो देख सकते हैं।
