गोदावरी घाटी से अपशिष्ट जल सिंचाई के लिए डायवर्ट करने का प्रयास करें, सीएम शिंदे का सुझाव
मुंबई: वैनगंगा नलगंगा नदी कनेक्शन परियोजना के लिए योजना तैयार करें। साथ ही गोदावरी घाटी के व्यर्थ जल को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने का करें प्रयास, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में कहा कि इसके लिए आवश्यक धन मुहैया कराया जाएगा। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में वैनगंगा नलगंगा नदी कनेक्शन परियोजना व गोदावरी घाटी से समुद्र में बहने वाले पानी को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस बैठक में ये निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, वित्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुंबई बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल,अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजेश कुमार, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग मनीषा म्हैसकर आदि उपस्थित थे।
शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मा.#बाळासाहेबठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (#स्मार्ट) प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे.त्यामुळे त्याला गती देतानाच प्रकल्पाचे कालबद्ध नियोजन करा,असे निर्देश मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis उपस्थित होते. pic.twitter.com/EMPWOVp7cR
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 7, 2022
यह परियोजना वैनगंगा नदी बेसिन से अतिरिक्त पानी को नलगंगा घाटी की ओर मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से अमरावती, अकोला, बुलडाना, यवतमाल, वर्धा और नागपुर जिलों में लगभग चार लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे अमरावती और नागपुर विभाग में सूखे की स्थिति से उबरने में संभव होगा. इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस परियोजना के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
राज्य में 104 परियोजनाओं में से दस से बीस प्रतिशत अधूरे हैं। इन परियोजनाओं को तत्काल पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए आवश्यक धन मुहैया कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन मुहैया कराएंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जल संसाधन विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। गोदावरी नदी बेसिन से बर्बाद पानी मराठवाड़ा को देने के लिए भी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की उम्मीद है। इसलिए इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
विभिन्न प्रकार के अतिक्रमणों के साथ नदी का किनारा मैला जमा है। इसे हटाकर नदियों की वहन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाढ़ नियंत्रण के लिए फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस संबंध में जल संसाधन, शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग को समन्वय करना चाहिए। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव भूषण निगरानी ने प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी. जल संसाधन सचिव विलास राजपूत और मुख्य अभियंता अतुल कपोले ने भी जानकारी दी।
