हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़को पर उतरे देश भर के ट्रक ड्राइवर

देश की जनता की परेशानियों का निवारण करने के बजाये केंद्र सरकार जनता के परेशानियों को और इज़ाफ़ा कर रही है तभी तो कभी किशानो के खिलाफ जा कर काला कानून लाती है,जिसके बाद किसानो ने दिल्ली की सड़को पर लगातार विरोध करते हुए डेट रहे ,वही जब उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव नज़दीक था तब जा कर सरकार ने किसान बिल वापस लिया , इसके बाद सरकार ने एक और कानून बनाया है जिसका भारी विरोध हो रहा है इस बार ट्रक ड्राइवरों ने सड़को पर उतर कर चक्का जाम किया है ,दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. वही आपको बतादे की पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा. हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है. ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं. वही इस कानून के खिलाफ ट्रक ,डंपर और बस चालक सड़को पर उतर कर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है,वही वाहन चालकों के भारी विरोध की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवाएं बाधित हुई है जिसकी वजह से पेट्रोल ,डीजल जैसी बुनियादी चीजे भी सप्लाई नहीं हो पा रहा ,पेट्रोल पुम्पो ने कई जगहों पर पूरी तरह से काम बंद कर दिया है जिसके कारण वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वही आम जनता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का उपयोग करती है उन्हें भी घंटो इंतिजार करना पड़ रहा है। वही दूसरी और फल सब्जियों की किल्लत भी मार्किट में देखने को मिल रही है। वही कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सरकार को चेतावनी दी है की अगर सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तो आनेवाले समय में विरोध प्रदर्शन तेज होंगे, इस विरोध में कुछ संगठनों ने भाग नही लिया है उनका कहना है की 26 जनवरी और 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसपर विरोध की वजह से असर पड़ सकता है। वही सरकार को एक बात पर गौर करना चाहिए की किसानों ने विरोध के जरिए बता दिया की सरकार चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन उसे झुकाया जा सकता है ,अब देखने वाली बात होगी की सरकार क्या इस कानून को वापस लेती है या फिर नही यह आने वाला समय बताएगा ?