Home > न्यूज़ > नई सरकार ने पिछली सरकार को दिया एक झटका, रद्द किए 5,000 करोड़ रुपये टेंडर!!

नई सरकार ने पिछली सरकार को दिया एक झटका, रद्द किए 5,000 करोड़ रुपये टेंडर!!

नई सरकार ने पिछली सरकार को दिया एक झटका, रद्द किए 5,000 करोड़ रुपये टेंडर!!
X

मुंबई: नई सरकार ने आते ही महाविकास आघाडी सरकार के आखिरी कैबिनेट में लिए गए फैसले को सबसे पहले जीआर निकाल कर उस पर स्थगन आदेश दिया। इसके बाद कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड को वापस आरे कॉलोनी में लाने की घोषणा की अब 1 अप्रैल से 31 मई तक के सभी परियोजनाओं के लिए 6,191 करोड के टेंडर पर रोक लगा दी है। एक के बाद एक महाविकास आघाडी के हर विकास को अब अपनी नीति के तहत सरकार करने वाली है। इससे साफ ऐसा लगा रहा है। अब और कुछ भी बदला और स्थगन करने की भी उम्मीद है।

शिवसेना से एकनाथ शिंदे के बगावत के बाहर निकलने के बाद, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और अब भाजपा के गठबंधन वाली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने है। शिंदे को समर्थन करने वाली भाजपा भी सरकार में शामिल हो गई और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने है। अब, नई सरकार महाविकास अघाड़ी के लिए हर फैसले में बदलाव कर रही है। शिंदे-फडणवीस सरकार ने उद्धव सरकार के एक और फैसले को पलट लग गई है।

जल संरक्षण निगम जल संसाधन विभाग के अधीन कार्य करता है। इसके अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की बकाया राशि. 3,490 करोड़ की है हालांकि 1 अप्रैल से 31 मई 2022 के बीच 6,191 करोड़ रुपये की 4,324 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई। जिसमें से विभिन्न स्तरों पर 5,020.74 करोड़ रुपये की लागत से 4,037 कार्य निविदा के अधीन हैं। लेकिन पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की सहयाद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिवों से बैठक कर बारिश के पानी से लेकर किसानों की पानी समस्याओं पर चर्चा की गई इसके बाद कई परियोजनाओं पर दूसरी तरह से कार्य हो इसके लिए सभी पुराने आदेशों को रद्द करने को कहा है।

नई सरकार ने रु 5,020.74 करोड़ रुपये के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि इनमें से किसी भी काम के लिए टेंडर फाइनल नहीं किए जाएं। जल भंडारण विभाग के आदेश में कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के कारण कोई भी काम शुरू नहीं किया जाए। नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को कांजुर मार्ग के बजाय आरे में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। साथ ही रु. 567.8 करोड़ रुपये की नांदेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया है, जिसे महाविकास आघाडी सरकार को एक और झटका दिया है।

Updated : 10 July 2022 4:34 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top