Special Report : महाराष्ट्र में दिनभर में हुए 6 बडे आंदोलन कई संस्थाओं ने जताया विरोध प्रदर्शन वीडियो के साथ देखे मैक्स महाराष्ट्र की खास कवरेज
1)सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ओर से आंदोलन
जालना: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन नई दिल्ली की ओर से 8 जून 2022 को और ऑल महाराष्ट्र सस्ता अनाज दुकानदार और केरोसिन लाइसेंसिंग फेडरेशन 31 मई को मुंबई में। मुंबई में, 25 जिला अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। संघ के महासचिव विशंभर बसु के मुताबिक केंद्र सरकार ने आयोग के लिए मात्र 20 रुपये और आयोग के लिए 20 रुपये का लक्ष्य रखा है. कमीशन बढ़ा। यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस वृद्धि का विरोध किया है।
राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोविड-19 के तहत कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा बिना किसी साधन के 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाद्यान्न वितरित किया गया। इसलिए इस महामारी के दौरान कोई भूखा नहीं रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और लाइसेंसधारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत उनकी रिपोर्ट पर 440/- रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने की सिफारिश की जाती है। यह भारत सरकार द्वारा बताया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों में हैंडलिंग लॉस लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पत्र के बावजूद इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
आदेश:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत सभी लाइसेंसधारियों को 440/- प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाना चाहिए। या रु. 50,000/- प्रति माह एक निश्चित मानदेय घोषित किया जाना चाहिए।
2. अकट गेहूं, चावल अंत्योदय कार्ड के कार्ड धारकों को 1 किलो प्रति क्विंटल हैंडलिंग लॉस देने पर सभी राज्यों द्वारा तत्काल निर्णय लेने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. राज्य में सभी सस्ते अनाज की दुकानों पर गेहूं और चावल के अलावा, खाद्य तेल और दाल मासिक उपलब्ध कराई जाए।
4. एलपीजी के संबंध में, सभी कलेक्टर कंपनी के वितरकों से अपने जिले के सभी सस्ते अनाज दुकानदारों को अनुमति देकर अपने राशन कार्ड पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर निश्चित कमीशन तय करें।
5. केंद्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम (FCI) को चावल और गेहूं की बोरियों को भरते समय जूट की थैलियों और प्लास्टिक की थैलियों को बंद करने का निर्देश जारी करना चाहिए।
6. कोरोना महामारी के कारण मरने वाले लाइसेंसधारियों के परिवारों को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता की घोषणा कर कोरोना योद्धा घोषित किया जाए।
7. वृद्धि और रु.20 आयोग की राशि सभी राज्य सरकारों द्वारा तुरंत लागू की जानी चाहिए।8. पश्चिम बंगाल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को फूड फॉर ऑल योजना के तहत सभी कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना बनानी चाहिए।
9. देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज दुकानदारों को सरकार द्वारा सीधे खरीद एजेंटों यानी गेहूं, चावल, मोटे अनाज को खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उपरोक्त सभी मांगों को देश स्तरीय संगठन की कार्यसमिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया
इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है। इस विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को उपयुक्त सूचना के साथ भेजी जानी चाहिए। यह एक विनम्र निवेदन है। मुझे बताओ।
2) रेशनिंग दुकानदार संघ की ओर से पाचोर में धरना प्रदर्शन
जलगांव: पाचोरा तालुका सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ओर से, अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकान डीलर्स फेडरेशन, नई दिल्ली और ऑल महाराष्ट्र स्टेट सस्ता अनाज दुकानदार और केरोसिन लाइसेंसिंग फेडरेशन, पुणे ने पूरे जिले में एक दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया है। उसी क्रम में आज. 4 जुलाई को सस्ते अनाज दुकानदारों द्वारा पाचोरा के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को 440 रूपये प्रति क्विंटल कमीशन या 50 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जाये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न मार्जिन की राशि का भुगतान तत्काल किया जाए। इन्हीं जायज मांगों को लेकर पाचोरा शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक दिवसीय बांध आंदोलन का आयोजन किया गया था. इसके बाद मांगों को लेकर एक बयान तहसीलदार कैलास चावड़े को सौंपा गया। आपूर्ति अधिकारी शिर्के ने इस बयान को स्वीकार किया।
3) रेशनिंग दुकानदार संघ की ओर से तहसील के सामने धरने का आंदोलन
बुलढाणा: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन नई दिल्ली 8 जून, 2022 को और ऑल महाराष्ट्र सस्ता अनाज दुकानदार और केरोसिन लाइसेंसिंग फेडरेशन एसोसिएशन के महासचिव विशंभर बसु के मुताबिक केंद्र सरकार को रुपये देने को कहा गया ता। विशेष दर्जे वाले राज्यों के लिए 37 रुपये कमीशन बढ़ा है। यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस वृद्धि का विरोध किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस महामारी के दौरान अकाल पर कोई संज्ञान नहीं लिया और लाइसेंसधारियों को कोरोना वारियर्स घोषित किए बिना कोरोना के कारण मरने वाले लाइसेंसधारियों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत उनकी रिपोर्ट पर 440/- रु. प्रति क्विंटल कमीशन देने की अनुशंसा की गई है, इसके लिए भारत सरकार जोर दे रही है। विभिन्न मांगों को लेकर आज शेगांव तहसील के सामने अनशन शुरू कर दिया गया है.
4) जिले के उदगीर में पत्रकारों का अनोखा आंदोलन
लातूर: उदगीर जिला मराठी प्रेस परिषद और उदगीर तालुका मराठी पत्रकार संघ द्वारा बन रही अंतर-शहर सड़क का निर्माण का विरोध किया हैं। सड़क के बीच आने वाले सभी स्थायी अतिक्रमणों को हटाकर यह सड़क बनाई जा रही। इसके लिए पत्रकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर यह आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन पिछले दस दिनों से चल रहा है। आज आंदोलन का ग्यारहवां दिन है। आज जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं खड़ी कर लोगों के जान से न खेलने की बात कही गई।
5) बार एसोसिएशन ने की अवैध स्टांप विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग
धुले: धुले में स्टांप विक्रेता और दलाल दस्तावेज लिख रहे हैं, भले ही उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। धुले बार एसोसिएशन ने आज कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि धुले जिला और तालुका कोर्ट के सभी वकील उप रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं होने पर विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट बीजी पाटील ने संवाददाताओं को बताया कि शिरपुर, शिंदखेडा, दोंडाईचा, साकरी और धुले में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टांप डीलरों के साथ-साथ दलाल और एजेंट बिना किसी कानूनी अधिकार के दस्तावेजों को अवैध रूप से पंजीकृत कर रहे थे।
इन स्टाम्प विक्रेताओं को राजस्व टिकट बेचने और बेचने का लाइसेंस दिया जाता है। उन्हें डायरिया तैयार करने और हस्ताक्षर करने के साथ-साथ डायरिया को पंजीकरण के लिए जमा करने का कोई अधिकार नहीं है। स्टांप विक्रेता व दलाल अवैध तरीके से दस्तावेज लिखकर पंजीयन व प्रस्तुतीकरण का काम कर रहे हैं। उनका यह कार्य अवैध है। हालांकि, वे माध्यमिक रजिस्ट्रार कार्यालय में अवैध रूप से काम कर रहे हैं।यह पाया गया है कि अवैध डायरिया पंजीकरण के कारण झूठ और गलत डायरिया पंजीकरण लिखकर आम जनता को ठगा जा रहा है। इसलिए धुले जिला बार एसोसिएशन ने स्टांप विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
5) ढलसावंगी में टावर पर चढ़कर एमएसईडीसीएल के खिलाफ शोले शैली का आंदोलन
बुलढाणा: तालुका के ढलसावंगी का पूरा गांव पिछले 3 दिनों से अंधेरे में है। बिजली वितरण कंपनी की पूर्ण अवहेलना के चलते आज गांव के तीन नाराज युवकों ने मोबाइल टावर पर चढ़कर एमएसईडीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है. ढलसावंगी गांव में तीन तबादले हैं। और तीनों ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई. ग्रामीणों ने बार-बार बिजली वितरण कंपनी से शिकायत की है।
लेकिन बिजली वितरण कंपनी नहीं उठी। अंतत: आज ग्रामीणों ने तीव्र आंदोलन की भूमिका निभाई और संदीप सनप, गजानन गिरी और सुनील सोनवणे ने गांव में मोबाइल टावर पर चढ़कर स्कूल शैली का आंदोलन शुरू किया. दस पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस आंदोलन की सूचना बिजली वितरण कंपनी को दे दी गई है।आंदोलनकारियों ने स्टैंड लिया था कि नया ट्रांसफार्मर आने तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। एमएसईडीसीएल ने तत्काल नया ट्रांसफार्मर ढलसावंगी गांव पहुंचाया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया है।
6) ट्रेड फेडरेशन ने की खाद्यान्न पैकिंग पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को निरस्त करने की मांग
धुले: खाद्यान्न पैकिंग पर लग रहा है पांच फीसदी जीएसटी टैक्स, महंगाई अब बढ़ रही है. केंद्र सरकार ने अब आम आदमी के खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाना शुरू कर दिया है. पहले ब्रांडेड पैकेज्ड खाद्यान्न पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब सभी पैकेज्ड खाद्यान्न पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार का फैसला छोटे व्यापारियों के लिए घातक होगा, जिन्हें एक और नया टैक्स देना होगा। इसके लिए नए कर सलाहकारों, लेखाकारों और कंप्यूटरों की लागत बढ़ेगी, साथ ही आम जनता को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। तो यह बढ़ा हुआ टैक्स आम आदमी के आवास बजट से चूकने वाला है। फेडरेशन ऑफ नेपाली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FNCCI) ने आज मांग की कि भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को न्यूनतम कर सीमा से बाहर रखा जाए।
