​महा​नगर पालिका सदस्यता संख्या व ओबीसी आरक्षण तत्काल स्थगित

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई:​ ​मुंबई सहित राज्य के सभी ​महानगरपालिका, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समिति और नगर पंचायतों की सदस्यता महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा बढ़ा दी गई थी और राज्य सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2022 को घटा दी गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इन सभी याचिकाओं में यह मुद्दा उठाया गया था कि राज्य सरकार के अध्यादेश के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे।

30 नवंबर 2021 के पूर्व के अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने मुंबई ​महानगरपालिका के सदस्यों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 और राज्य में अन्य सभी स्थानीय निकायों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। राज्य चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई सहित राज्य के 23 ​महानगरपालिकाओं, 25 जिला परिषदों, 284 पंचायत समितियों, 207 नगर पालिकाओं और 13 नगर पंचायतों के संबंध में सदस्यों की बढ़ी संख्या के आधार पर वार्ड गठन, आरक्षण और मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी की थी। हालांकि, 4 अगस्त 2022 के अध्यादेश के अनुसार सदस्यों की संख्या में वृद्धि और चुनाव आयोग द्वारा किए गए वार्ड ढांचे के आरक्षण और मतदाता सूची प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था.

मुंबई के राजू पेड​णेकर, औरंगाबाद के पवन शिंदे, सुहास वाडकर ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त 2022 के सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं​।​ चूंकि राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है, इसलिए राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करके प्रक्रिया को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई ​महानगरपालिका के सदस्यता वृद्धि अध्यादेश को पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन उक्त याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उक्त अध्यादेश को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए विलंबित होगी और राज्य चुनाव आयोग को पिछली कार्यवाही के आधार पर तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया जाना चाहिए और अध्यादेश को परिणाम आने तक रोक दिया जाना चाहिए। याचिका।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 28 जुलाई, 2022 को ओबीसी आरक्षण के बिना 92 नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का निर्देश दिया था।​ ​चूंकि राज्य सरकार ने 4 अगस्त 2022 के आदेश के अनुसार आयोग द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, अब सभी प्रक्रिया को नए सिरे से करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के अनुसार चुनाव तुरंत नहीं कराए जा सकते। इसलिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अनुरोध किया गया कि ऐसी स्थिति में उचित निर्देश दिए जाएं​। ​इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, अधिवक्ता देवदत्त पालोदकर सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर ​नाफडे, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर कार्य कर रहे हैं​।​