अजित पवार ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए तत्काल विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है

मुंबई: विदर्भ, मराठवाड़ा और भारी वर्षा से प्रभावित राज्य के अन्य हिस्सों को गीला सूखा घोषित किया जाना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण कृषि भूमि और फसलों के नुकसान के मद्देनजर किसानों और नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा का तत्काल सत्र बुलाने की मांग की है.इस बीच, विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखकर राज्य प्रशासन के ध्यान में राज्य को हुए नुकसान की गंभीरता से अवगत कराया है.

विपक्ष के नेता अजित पवार ने लगभग 20 जून से आज तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। 25 जुलाई 2022 तक लगातार बारिश हो रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से राज्य के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया है और टेलीफोन के माध्यम से राज्य के सभी कलेक्टरों और मंडलायुक्तों के साथ लगातार संपर्क में हूं. इस भारी बारिश से किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कहीं-कहीं बारिश के कारण जमीन बह गई है और बड़े पैमाने पर मकान भी गिर गए हैं। अचल संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश के कारण पंचनामा नहीं हो सका। पूर्व में भी इन दोनों विभागों में किसान संकट में बड़ी संख्या में किसान आत्म हत्याएं देख चुके हैं। कहा जाता है कि इन दोनों विभागों और राज्य के अन्य हिस्सों में एक राहत के रूप में उनका मनोबल बढ़ाने और आत्महत्या को रोकने के लिए एक गीला सूखा घोषित करने की तत्काल आवश्यकता है।

विपक्ष के नेता अजित पवार ने अपने पत्र में कहा कि लगातार बारिश के कारण फसलें बह गई हैं और खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद को नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश के कारण अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस नुकसान का पंचनामा अभी तक नहीं हो सक पाया है। भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बह गई हैं। भारी बारिश के कारण खासकर ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरण व्यवस्था चरमरा गई है. बिजली के खंभे गिरने से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप है। इसलिए महावितरण, महापरेशन और समग्र ऊर्जा विभाग के माध्यम से तत्काल उपाय करना आवश्यक है। दुर्भाग्य से इस स्थिति के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा एक विचार है कि जब तक वहां के लोगों के प्रतिनिधि पहल नहीं करते और इस काम को सिस्टम के साथ हाथ से नहीं करते हैं, तब तक नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

मंत्रिपरिषद की स्थापना न होने के कारण जहां पालक मंत्री ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहां आज कोई संरक्षक मंत्री नहीं है और इस व्यवस्था को दिशा देने का कार्य नहीं हो पा रहा है. ऐसे में पिछली सरकार ने 18 जुलाई को मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला किया था। फिर से, राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के कारण सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अलग-अलग मीडिया में अलग-अलग तारीखों की घोषणा की जा रही है और अधिवेशन कब होगा यह निश्चित नहीं है। सभी दलों के विधान सभा सदस्यों की ओर से मेरा आपसे अनुरोध है कि 1 अगस्त 2022 को या इस सप्ताह के दौरान सरकार के लिए सुविधाजनक तिथि पर आप एक सत्र बुलाएं और चर्चा के माध्यम से संकट में फंसे किसानों की मदद करें। विधान सभा के जनप्रतिनिधियों की और घाटे के संदर्भ में सरकार की नीति की सही दिशा को समझें।