राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार असंवैधानिक है- अतुल लोंढे
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बागियों के खिलाफ जाएगा। शिवसेना को खत्म करने की राजनीति में बीजेपी बागियों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देगी....
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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना विधायक की अयोग्यता याचिका पर फैसला न सुना कर इसे खंडपीठ को सौंपने का फैसला किया है लेकिन कानूनी रूप से यदि इस पर विचार किया जाए तो शीर्ष अदालत का फैसला सरकार के खिलाफ जा सकता है। यह विश्वास प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य में भाजपा के नेतृत्व में गठित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को असंवैधानिक बताया है। अतुल लोंढे ने कहा कि इस सरकार के गठन के संबंध में अब तक लिए गए सभी निर्णय असंवैधानिक हैं।
इस संबंध में आगे बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि बागी विधायकों की अयोग्यता का फैसला बेंच को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो-तीन बातें स्पष्ट होंगी।पहला यह कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वह सही है।वहीँ दूसरा राजेंद्र सिंह राणा के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पहली सूची पर विचार किया जाए। ऐसे में ज्यादा सम्भावना है कि राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव और विश्वास मत के लिए जो सहमति दी थी वह संविधान के खिलाफ ठहराया जा सकता है।
अतुल लोंढे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को शिवसेना और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के 40 बागी विधायकों के बारे में जो निर्देश दिए हैं उससे लगता है कि इन विधायकों का कार्यकाल ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। ऐसे में यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शिवसेना के भोले-भाले विधायकों को समझ में आ गया है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देने वाली है। अतुल लोंढे ने कहा कि भाजपा ने देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति खड़ी कर दी। इस वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है।