हिंदी जानते हैं,अंग्रेजी सबको आती नहीं, इसलिए SC अयोध्या का फैसला हिंदी में दें
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नई दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में फैसला आए करीब नौ महीने बीत चुके हैं मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसले का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं हुआ है ऐसे में हिंदू पक्ष के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल को अर्जी देकर हिंदी में फैसला उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दाखिल की है। कमलेश तिवारी के जरिए दाखिल की गई अपील (अपील संख्या 4739-2011 ) में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए फैसले की हिंदी भाषा में सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट हिंदी समेत प्रादेशिक भाषाओं में भी फैसले उपलब्ध कराता है। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर भी कई फैसले हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। देश की 50 फीसद से ज्यादा जनसंख्या हिंदी जानती और समझती है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते वे इस फैसले को अपनी मात्रभाषा में पढ़ने को उत्सुक हैं। जैन ने नियमों के मुताबिक फैसले का हिंदी अनुवाद उन्हें उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आम जनता से जुड़ा अयोध्या राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला अभी सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।
इस मामले में फैसला देने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ की अगुवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की थी। जस्टिस गोगोई ने ही देश की आम जनता की अंग्रेजी भाषा को समझने की कठनाइयों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी के अलावा हिंदी समेत करीब नौ भाषाओं में उपलब्ध कराने शुरू किए थे। उनके कार्यकाल में ही बहुत से फसले हिंदी एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध हो चुके थे। यह केस यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का था। यूपी की प्रादेशिक भाषा हिंदी है।