आदिवासियों की व्यथा का पत्र, उच्च न्यायालय में बना याचिका

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, गढ़चिरौली: जिले के मुलचेरा तालुका में वेंगनुर गांव अपनी समस्याओं के कारण देश में चर्चा में रहा है। इस सुदूर गांव की समस्याओं को मैक्स महाराष्ट्र द्वारा बार-बार सामने लाया गया है। इन ग्रामीणों ने पाथ फाउंडेशन के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर डिवीजन बेंच के समक्ष एक पत्र लिखकर अपनी समस्याएं रखीं। इससे पहले एड. बोधी रामटेक, एड. वैष्णव इंगोले, एड. दीपक चटप ने स्वयं इस गांव का दौरा किया और निरीक्षण किया। इसके बाद एड. बोधी रामटेके ने ग्रामीणों की मदद से एक पत्र तैयार किया और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास भेजा।

हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया वेंगनुर के ग्रामीणों द्वारा भेजे गए इस पत्र को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में कोर्ट ने ही जनहित याचिका दायर की है। इस मामले पर बुधवार को जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस गोविंद सानप की सानिध्य में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया. वेंगनुर, सुरगांव, अडंगेपल्ली और पदक टोला के छोटे गांव घने जंगलों में स्थित हैं। मानसून के दौरान निकटवर्ती कन्नमवार जलाशय में पानी जमा हो जाने से ये गांव कट जाते हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए नाव से खतरनाक तरीके से यात्रा करनी पड़ रही है। वर्तमान स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र से 20 किमी दूर है। इससे नागरिकों को मानसून के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। 2019 में, जिला परिषद ने राज्य सरकार को वेंगनुर में एक स्वास्थ्य उप-केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यहां के नागरिकों की क्या मांगें हैं? कन्नमवार जलाशय के ऊपर एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। मानसून के दौरान बिजली की कटौती से बचने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। गांवों में अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। हाईकोर्ट का संज्ञान लेने के बाद एड. बोधि रामटेक ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि "हमने संवैधानिक प्रावधानों को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मानते हुए इस मार्ग का अनुसरण किया था। उच्च न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाई है और हमारे द्वारा भेजे गए पत्र के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है। हमें न्यायपालिका में दृढ़ विश्वास है और हम करेंगे गढ़चिरौली जिले के दूरदराज के आदिवासियों के दर्द को प्रभावी ढंग से अदालत के सामने पेश करते ही " उच्च न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया है।

वेंगनुर के ग्रामीणों द्वारा भेजे गए इस पत्र पर कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और कोर्ट ने ही इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है.इस मामले पर बुधवार को जस्टिस सुनील शुक्रे और गोविंद सानप के साथ सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया।

वेंगनूर, सुरगांव, अडांगेपल्ली और पदकटोला के छोटे गांव घने जंगलों में स्थित हैं। मानसून के दौरान निकटवर्ती कन्नमवार जलाशय में पानी जमा हो जाने से ये गांव कट जाते हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए नाव से खतरनाक तरीके से यात्रा करनी पड़ रही है। वर्तमान स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र से 20 किमी दूर है। इससे नागरिकों को मानसून के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। 2019 में, जिला परिषद ने राज्य सरकार को वेंगनुर में एक स्वास्थ्य उप-केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यहां के नागरिकों की क्या मांग है कि कन्नमवार जलाशय पर पुल बनाया जाए। मानसून के दौरान बिजली की कटौती से बचने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान, प्रभावित रोगियों को वित्तीय सहायता, गांवों में अन्य भौतिक सुविधाओं का प्रावधान। इसके बाद बोधी रामटेके ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "सामाजिक परिवर्तन के लिए संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी साधन मानते हुए हमने इस मार्ग का अनुसरण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाई और हमारे द्वारा भेजे गए पत्र की जनहित याचिका दायर की। हम न्यायपालिका में दृढ़ विश्वास है और हमने गढ़चिरौली जिले के दूरदराज के आदिवासियों की पीड़ा को प्रभावी ढंग से संबोधित किया और कहा कि हम इसे अदालत के सामने पेश करेंगे।"