12 हजार किसानों के बैंक खाते फ्रीज करने पर बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी पर केस दर्ज करें-धनंजय मुंडे

स्पेशल डेस्क मैक्स महाराष्ट्र /मुंबई- बीड जिले के 12 हजार किसानों के बैंक खातों को बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने गलत फसल बीमा जमा के आधार पर फ्रीज कर दिया। इससे किसानों को काफी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा और इससे किसानों की सामाजिक सुरक्षा पर भी असर पड़ा। इस तरह से किसानों के बैंक खाते को फ्रीज करना गैरकानूनी है और सरकार को संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए और विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।​ ​खरीफ सीजन 2022 में बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी ने कुल ​12 हजार किसानों को खाते में 12 करोड़ रुपए देने की बात कह रही है।​ धनंजय मुंडे ने इस मौके पर यह भी कहा कि पात्र होते हुए भी किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है और अगर कुछ किसानों के खाते में पैसा जमा हो गया है तो यह बहुत ही अव्यावहारिक है जब इतनी बड़ी डील करने वाली बीमा कंपनी कहती है कि पैसा ​किसानों के खाते में ​गया है​।​ किसानों के खाते में गलती से जमा​ होने की बात सामने आयी है।​

बीड जिल्ह्यात 12 हजार शेतकऱ्यांची बँक खाती विमा कंपनीने चुकीने विमा आल्याचे कारण देत गोठवली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला. तसेच त्याचा परिणाम अनेक शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर देखील झाला. pic.twitter.com/hOqAWvV4MA

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 2, 2023

संकट के समय बैंक खाते बंद होने के कारण किसान अपने खाते में जमा पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। उस दौरान बीमा कराने वाले किसानों की संख्या को देखते हुए भ्रम की स्थिति थी कि वास्तव में वे 12,000 किसान कौन थे और कई किसानों को बहुत नुकसान हुआ। धनंजय मुंडे ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी की गलत वसूली नीति के कारण कई किसानों का सिबिल भी प्रभावित हुआ है और इससे भविष्य में किसानों को कर्ज लेने में दिक्कत हो सकती है​।​

मांग की कि राज्य सरकार बीमा कंपनी की इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करे, साथ ही बीमा कंपनी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दे कि संबंधित किसानों के CIBIL पर कोई प्रभाव न पड़े और मांग करें बीमा कंपनी द्वारा की गई गलती से किसानों को हुई परेशानी के संबंध में बीमा कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए​। ​धनंजय मुंडे ने प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया है और सदन को आश्वासन दिया है कि तत्काल उचित कार्रवाई की जाएगी​।​