अगर मीडिया ने हद पार की तो अदालतों को हस्तक्षेप करना होगा -के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा

राची: मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया पर अदालतों के समक्ष मामलों से संबंधित मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना; न्यायाधीशों के खिलाफ आंशिक जानकारी और एजेंडा संचालित प्रवचन को जारी रखने के लिए मीडिया में ठोस अभियानों के बारे में चिंता व्यक्त की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची में एक सार्वजनिक व्याख्यान में बोलते हुए, देश के शीर्ष न्यायाधीश ने मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने और सावधानी बरतने का आग्रह किया और चेतावनी भी दी। अगर मीडिया ने हद पार कर दी तो अदालतों या सरकार को दखल देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा केस में फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जस्टिस जेबी परदीवाला की ट्रोलिंग की पृष्ठभूमि में गंभीरता से लिया जाना है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक सप्ताह पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था, "सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से जजों के फैसलों के रचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन के बजाय व्यक्तिगत राय देने के लिए किया जाता है। यह न्यायपालिका को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है।" इस बयान के बाद जस्टिस पारदीवाला ने सोशल और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए संसदीय हस्तक्षेप की मांग की।

प्रधान न्यायाधीश ने भी आज यही राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अभी भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि मीडिया को अदालतों और सरकार द्वारा हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के बजाय "स्व-विनियमन" और "एक मापा तरीके से शब्दों का उपयोग" करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा ने यह भी कहा है कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति ने शनिवार को रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित किया।

न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित करके उस पर बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रही है। आगे न्यायमूर्ति ने कहा कि आज के दौर में मीडिया की ओर से प्रकाशित समाचार पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय प्रणाली भी प्रभावित हो रही है। सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को दो कदम पीछे ले जाकर और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा कर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।