ईडी सरकार से संवैधानिक प्रश्न; क्या ईडी सरकार को ठाकरे सरकार द्वारा किए गए फैसलों और सिफारिशों को रद्द करने का अधिकार है?- महेश तपासे
मुंबई: जब ईडी सरकार के बारे में संवैधानिक सवाल होता है, तो क्या पिछली ठाकरे सरकार के पास फैसलों और सिफारिशों को रद्द करने का अधिकार है? यह सवाल एनसीपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने पूछा है। ऐसी स्थिति में जहां महाराष्ट्र में ईडी सरकार की संवैधानिक वैधता साबित होनी बाकी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पिछली ठाकरे सरकार में अनुशंसित विधान परिषद के 12 विधायकों की सूची रद्द कर दी जाए।
महेश तपासे ने कहा कि जहां एकनाथ शिंदे को ठाकरे सरकार में मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाता था। वहीं उन्होंने सरकार में विद्रोह पैदा किया और अब जब वह मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठाकरे सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने के लिए मंच तैयार किया है। असली राजनीति सद्भावना से की गई... राजनीति विकास के लिए की गई... सभी खुश हैं लेकिन महाराष्ट्र में बदले की राजनीति शुरू हो गई है, यह सही नहीं है... महेश तपासे ने भी स्पष्ट राय व्यक्त की है कि महाराष्ट्र के हित में ऐसा करना ठीक नहीं है।
जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखे गए पत्र के बाद इस बात के संकेत हैं कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 विधायकों की नियुक्ति पर विवाद और भड़केगा। ठाकरे सरकार के दौरान राज्यपाल के निर्देश पर 12 विधायकों की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी द्वारा भेजी गई सूची को वापस लेने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने तब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ऐसे में संकेत हैं कि शिंदे-फडणवीस सरकार एक बार फिर राज्य में महाविकास अघाड़ी से भिड़ेगी।
