संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 100 दिन का एक्शन प्रोग्राम लागू करेगी कांग्रेस: नाना पटोले
पार्टी के लिए दिशा निर्धारित करेगी कार्यक्रम: बालासाहेब थोरात राजनीतिक चर्चा और चुनाव प्रबंधन के लिए बनेगी कमेटी: अशोक चव्हाण शिरडी कार्यशाला में लिए गए फैसलों को जिला स्तर पर कड़ाई से लागू किया जाएगा
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मुंबई: उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए संकल्प शिविर की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस ने शिरडी में 1 व 2 जून को दो दिवसीय संकल्प कार्यशाला का आयोजन कर कई निर्णय लिए थे। अब इन निर्णय को राज्य में जिला स्तर पर कड़ाई से लागू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के 'भारत तोड़ो' का कांग्रेस 'भारत जोड़ो' अभियान के जरिए जवाब देगी।उन्होंने कहा कि शिरडी घोषणापत्र और एक्शन प्रोग्राम के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में 100 दिन का एक्शन प्रोग्राम लागू किया जाएगा। नाना पटोले ने यह घोषणा सोमवार को गांधी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, पूर्व मंत्री नितिन राउत, विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड़, डॉ. विश्वजीत कदम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत हांडोरे, नसीम खान, उपाध्यक्ष मोहन जोशी, मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे, महासचिव देवानंद पवार, प्रमोद मोरे प्रवक्ता राकेश शेट्टी समेत कई नेता उपस्थित थे।
इस मौके पर नाना पटोले ने कहा कि उदयपुर कार्यशाला की तर्ज पर शिर्डी में आयोजित कार्यशाला में छह ग्रुप बनाए गए हैं । इन छह समूहों ने चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब शिरडी घोषणापत्र के अनुसार इसे लागू करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, अग्निपथ योजना , आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 से 15 अगस्त तक जिलों में पदयात्रा निकालकर जन जागरूकता पैदा की जा रही है। साथ ही 2 अक्टूबर से 'भारत जोड़ो' अभियान की शुरुआत की जाएगी। नाना पटोले ने कहा की कांग्रेस के विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हुए केंद्र सरकार की नाकामी से भी जनता को अवगत कराया जाएगा।
कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात ने कहा कि शिरडी कार्यशाला में प्रदेश भर से 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । दो दिवसीय मंथन सत्र में कांग्रेस के लिए एक दिशा देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू किया जाएगा इसके तहत हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। 100 दिन के एक्शन प्रोग्राम के तहत इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राजनीतिक मुद्दों के प्रमुख अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्य में समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ स्थानीय स्तर पर गठबंधन करना है या नहीं। इसके लिए जिला स्तर पर एक समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा. इसके बाद ही गठबंधन को लेकर राज्य स्तर पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति के साथ-साथ कांग्रेस की विचारधारा को बनाने और प्रचारित करने के लिए कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
आर्थिक मामलों के समूह के प्रमुख पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक स्थिति को संभालने में विफल रही है और केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो दिया है। सरकार का कार्यक्रम ऋण पर ब्याज देना और नए ऋण लेना बन गया है । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने तक का पैसा नहीं है ।इसके लिए करों में वृद्धि या सरकारी कंपनियों को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। शिरडी घोषणापत्र में शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करने की सिफारिश की गई है । चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में 'न्याय योजना' की बात कही थी. जिसका क्रियान्वयन कांग्रेस शासित राज्यों में चल रहा है और इस योजना को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए। मराठवाड़ा, विदर्भ और शेष महाराष्ट्र वैधानिक विकास निगम को फिर से शुरू करने सहित विभिन्न सिफारिशें की गई हैं, जिनका पालन किया जाएगा।
युवा एवं महिला अधिकार समूह की अध्यक्ष प्रो. वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि राजनीति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए । घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी की मुख्य विचारधारा में युवाओं को शामिल करने के लिए राजीव गांधी युवा संवाद, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड, गांवों में इंदिरा गांधी महिला भवन के निर्माण सहित विभिन्न कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है। शिरडी घोषणापत्र के समुचित क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।
भारी बारिश से प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करें.. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से की मांग..
राज्य में पिछले 15-20 दिनों में भारी बारिश हुई है। इसके मद्देनजर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर भारी बारिश के कारण मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये और बारिश से प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मदद दिए जाने की मांग की है । वहीं बागवानी किसानों को एक लाख रुपए की तत्काल मदद दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन के बारे में आगे कहा कि राज्य सरकार को बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत रोक देना चाहिए। विकास योजनाओं और विकास कार्यों पर लगी रोक को भी तत्काल हटाया जाए। इंदौर अमलनेर की बस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद की जानी चाहिए. घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की भी मांग की गई है ।