​अदानी , लोढ़ा जैसे कारोबारियों के लाभ एवं कमीशन के लिए क्लस्टर विकास योजना :- नाना पटोले

स्पेशल डेस्क मैक्स महाराष्ट्र /मुंबई- शिंदे- फडणवीस सरकार ने मुंबई और आसपास के इलाकों में क्लस्टर विकास योजना की प्रीमियम में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है. यह योजना धारावी का पुनर्विकास कर रहे अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों और बिल्डर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे कारोबारियों को लाभ पहुँचाने के मकसद से लाई गई है। समूह विकास की योजना दरअसल में समूह कमीशनिंग योजना है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को तिलक भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान शिंदे -फडणवीस सरकार की जोरदार खबर लेते हुए पूछा कि आखिर क्लस्टर विकास योजना सिर्फ सामूहिक विकास के लिए क्यों है? यह रियायत एक या दो भवनों के पुनर्विकास के लिए क्यों नहीं है? साथ ही, शिंदे फडणवीस सरकार ने आईटी पार्क के भूमि उपयोग के संबंध में निर्णय लिया है ।इसके तहत और अब आईटी एसईजेड क्षेत्र का 60 प्रतिशत आईटी के लिए और 40 प्रतिशत क्षेत्र गैर-आईटी क्षेत्र (सहायक सेवाओं के लिए) के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे पहले, गैर-आईटी (सहायक) सेवाओं के लिए केवल 20 प्रतिशत स्थान का उपयोग करने की अनुमति थी। इसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है।इसका फायदा सिर्फ मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भायंदर, उल्हासनगर और अंबरनाथ के इलाकों के 4 से 5 बिल्डरों और उद्योगपतियों को ही होगा। इस फैसले के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाने की घोषणा की है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिंदे- फडणवीस सरकार के काम को देख कर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ घोषणा करती है लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जाता है।उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास सिर्फ घोषणाओं, आयोजनों, विज्ञापनों के अलावा कोई काम नहीं है। राजनीतिक बैठक हो या कैबिनेट की बैठक हर जगह सिर्फ घोषणाबाजी हो रही है। सरकार का यही रवैया 30 मई मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कई जनोपयोगी घोषणाएं करने का दावा किया है। उनमें से एक है 'नमो' शेतकरी महासम्मान योजना है। शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार की शेतकरी सम्मान योजना की सब्सिडी में थोड़े पैसे जोड़ कर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम हर साल किसानों को 12 हजार रुपये दे रहे हैं। यह नई योजना दरअसल में नमो धोखाधड़ी योजना है ।पटोले ने पूछा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे का क्या हुआ?

पटोले ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से आज प्रदेश के किसान बेहाल हैं। प्याज, कपास, सोयाबीन सहित किसी भी कृषि उपज का कोई दाम नहीं मिल रहा है। सरकार बार-बार घोषणा कर चुकी है लेकिन किसानों को अभी तक मदद नहीं मिली है। पटोले ने कहा कि इस सरकार की घोषणाएं सिर्फ प्रचार के लिए होती हैं लेकिन असल में उन पर अमल नहीं होता है ।

इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पूर्व मंत्री व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे व प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजू वाघमारे और भरत सिंह मौजूद रहे।