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NEET JEE टालने को लेकर गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, चलो सुप्रीम कोर्ट

NEET JEE टालने को लेकर गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, चलो सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। कोरोना काल में नीट-जेईई परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन मुख्यमंत्रियों ने सोनिया से कहा की जेईई-नीट टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलें और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की कोशिश करें, जब तक कि छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती।

उन्होंने कहा, 'परीक्षाएं सितंबर में हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों की जिदंगी को जोखिम में डाला नहीं जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं। बैठक में राज्यों के बकाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर भी चर्चा हुई।
सोनिया गांधी ने कहा, 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें चिंतित कर सकती है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। हमें केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर काम करना होगा।' उद्धव ठाकरे ने कहा, 'राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है। हमें इसके खिलाफ एक साथ आना होगा।

हमें तय करना होगा कि केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहां जब स्कूल खोले गए थे तो लगभग 97 हजार बच्चे कोरोना से संक्रमित थे। अगर यहां ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे?' अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। केंद्र ने बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। हमें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए एक साथ आना चाहिए।

हेमंत सोरेन ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।' भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों का बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है। नारायणसामी ने कहा कि कोरोना के दौर में परीक्षाएं कराने से संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर यानी जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दोनों एग्जाम टालने की अर्जी खारिज कर दी थी।

Updated : 26 Aug 2020 12:37 PM GMT
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