शिंदे-फडणवीस सरकार ने आघाडी सरकार के फैसलों के खिलाफ जताई नाराजगी, पलटे कई फैसले

मुंबई: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद घोषित फैसलों को राज्य मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने अब राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट कम करने का फैसला किया है। नतीजतन, राज्य में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में लोगों से सीधे सरपंच और नगराध्यक्ष चुने जाएंगे यह भी जाहिर किया। वैट कटौती के फैसले से छह हजार करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे-फडणवीस सरकार बनने के बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल की दरों में और कटौती की घोषणा की थी। इससे पहले विपक्ष में रही भाजपा लगातार मांग कर रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क कम किए जाने के बाद राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए। हालांकि, उस समय राज्य में सत्ता में आई महाविकास अघाड़ी सरकार ने वैट कम करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय, यह मांग की गई कि केंद्र सरकार को उस कर को कम करना चाहिए जिसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया था।

मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.#CabinetDecisions#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/EAPsKmjFTf

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2022

महाविकास अघाड़ी यह मुद्दा उठा रहे थे कि केंद्र सरकार ने राज्य का जीएसटी रिफंड तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट में कटौती से राज्य के खजाने को 6 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद भाजपा के ग्राम पंचायत के सरपंच को सीधे जनता से चुनने और नगर परिषदों में नगराध्यक्ष के सीधे चुनाव के फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले को बदलते हुए सरकार ने फिर से लोगों में से सरपंच और नगराध्यक्ष को लोगों को चुनने का फैसला किया है।

तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा बानी में बंदियों को पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। महाविकास अघाड़ी ने इस निर्णय को स्थगित कर दिया था। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि शिंदे फडणवीस सरकार ने कैदियों के लिए फिर से पेंशन शुरू करने का फैसला किया है। आज के कैबिनेट विस्तार में इस पर लिया गया निर्णय

कैबिनेट का फैसला

• मंडी समिति में सभी किसानों को सीधे मतदान का अधिकार महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन
• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन महीने तक बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1969 की धारा 43 का संशोधन
  
• नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष का चुनाव सीधी पद्धति से प्रदेश की ग्राम पंचायत सरपंच का सीधा चुनाव कराएगी। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन
  
• पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की दर से कम करने का निर्णय "स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (सिविल) 2.0 मिशन" को राज्य में लागू करना।
  
• केंद्र प्रायोजित अमृत अभियान 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) को राज्य में लागू किया जाएगा।
• आपातकालीन अवधि के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सम्मानित/यथोचित सम्मान देने की योजना (31 जुलाई, 2020 को बंद) को फिर से शुरू करने के लिए
  
• मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा कि उन्होंने देश के सभी वयस्कों को कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक मुफ्त देने के राष्ट्रव्यापी अभियान को लागू करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है.