ओबीसी आरक्षण: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग

मुंबई: राज्य में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया है, इसलिए उनके बिना चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय स्व-सरकारी निकायों की घोषणा के रूप में कई चुनाव कराने और बाकी चुनावों पर रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त बांठिया आयोग ने शिंदे सरकार को अपनी बात सौंप दी है। बताया जाता है कि आयोग ने जानकारी दी है कि राज्य में ओबीसी की संख्या 40 फीसदी के भीतर है। इसी आधार पर अब कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए अपना स्टैंड उठाया है।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांठिया आयोग ने गलत रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में दिए गए ओबीसी के आंकड़े समाज के साथ अन्याय है. वडेट्टीवार ने मांग की कि सरकार को अभी भी रिपोर्ट को खारिज करना चाहिए क्योंकि हमारा दावा है कि ओबीसी समुदाय की आबादी कम नहीं हो सकती है यह और भी ज्यादा है। साथ ही वडेट्टीवार ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने रिपोर्ट को खारिज नहीं किया तो वे सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे।