मैक्स महाराष्ट्र की खबर का इम्पैक्ट: हाई कोर्ट ने सरकार को छह महीने में सुदूरवर्ती गांव वेंगनुर में पुल, सड़क बनाने का आदेश दिया
स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: मैक्स महाराष्ट्र द्वारा गढ़चिरौली जिले के एक सुदूर गांव वेंगनवुर की दुर्गम समस्याओं को सामने लाया। "वेंगनुर की डिजिटल देश में सच्ची वास्तविकता" के संबंध में पाथ फाउंडेशन ने इन मुद्दों को लेकर इन नागरिकों की ओर से हाईकोर्ट को पत्र भेजा था. इस गांव में सड़क स्वास्थ्य की तत्काल समस्या को देखते हुए उच्च न्यायालय ने इस पत्र का संज्ञान लिया और तुरंत याचिका दायर की. याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली तारीख को सरकार को नोटिस जारी कर आठ दिन के भीतर अपनी दलीलें पेश करने का आदेश दिया था। बाद की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर इस गांव में पुल और सड़क बनाने के अहम निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेंजिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने इस आदिवासी समूह को आदिम समुदाय घोषित किया है, इसलिए उन्हें कई सुविधाएं मिली हैं, इसके लिए उनके विकास के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन सरकार गांवों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रही है।
इस साल की बारिश इतनी भयावह थी कि हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि इन गांवों ने कितनी पीड़ा झेलनी होगी। सरकार के लिए जरूरी है कि युद्ध स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन यह सरकार की उदासीनता को भी दर्शाता है। अगली सुनवाई तक सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही छह माह में पुल और सड़कों का निर्माण किया जाए। तब तक इन गांवों के लिए चार सप्ताह में अस्थाई सुविधाएं बनाई जाएं। ऐसा अहम आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इस गांव की समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। उक्त याचिका में अधिवक्ता को न्यायालय का विशेषज्ञ मित्र नियुक्त किया गया है। रेणुका शिरपुरकर और एड. जीशान हक ने तर्क दिया।
इस संबंध में पथ फाउंडेशन के संस्थापक अधिवक्ता बोधी रामटेके ने इस गांव की समस्याओं को महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए मैक्स महाराष्ट्र को धन्यवाद दिया है। इस गांव के उप सरपंच नरेश कांदो ने भी इसके लिए मैक्स महाराष्ट्र को धन्यवाद दिया है। एडवोकेट बोधी रामटेके ने टिप्पणी की है कि बुनियादी अधिकारों के लिए चल रही यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। वेंगनुर गांव घने जंगल में कन्नमवार जलाशय से घिरा हुआ है। पानी जमा होने के बाद इन गांवों का दूसरे गांवों से संपर्क टूट जाता है। स्वास्थ्य केंद्र यहां से 20 किमी दूर है। यहां के निवासियों को नाव से खतरनाक तरीके से यात्रा करनी पड़ती है। जिला परिषद ने राज्य सरकार को वेंगनुर में एक स्वास्थ्य उप-केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव भी धूल खाते में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
नागरिकों की मांग है कि कन्नमवार जलाशय को पाट दिया जाए? गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए। मानसून के दौरान बिजली की कटौती से बचने के उपाय किए जाने चाहिए। उपकेन्द्रों या स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर आवश्यक सुविधाओं तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
आदिवासियों की व्यथा का पत्र, उच्च न्यायालय में बना याचिका
मैक्स महाराष्ट्र की खबर का इम्पैक्ट: हाई कोर्ट ने सरकार को छह महीने में सुदूरवर्ती गांव वेंगनुर में पुल, सड़क बनाने का आदेश दिया
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