अग्निपथ की योजना मोदी सरकार का तुगलकी फैसला, युवाओं के साथ विश्वासघात!: सुप्रिया श्रीनेत

मुंबई: केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है और सेना में भर्ती होकर देश में सेवारत युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सेना में केवल चार साल की सेवा के बाद इन सैनिकों को वापस बेरोजगारी में धकेलने का मोदी सरकार का यह 'तुगलक' निर्णय है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 'अग्निपथ' योजना का विरोध करती है और 27 जून को देश भर के विधानसभा क्षेत्रों में सोई हुई कुंभकर्णी केंद्र सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करेगी।

गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने अग्निपथ योजना की जानकारी ली। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले वन रैंक, वन पेंशन का नारा दिया था लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इस वादे को भूल गए और वन रैंक, वन पेंशन से नो रैंक नो पेंशन में चले गए। यह सेना के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मोदी सरकार का चार साल सेना में सेवा देने का फैसला देश का मनोबल गिरा रहा है और सुरक्षा से समझौता कर रहा है। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न खतरे को देखते हुए सेना को अधिक सक्षम और आधुनिक तकनीक से लैस करने के बजाय अग्निपथ जैसी योजना लागू की जा रही है।

सेना में 17 साल की सेवा बढ़ाने की सिफारिश। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। मोदी सरकार के इस फैसले का देशभर के युवाओं के कड़े विरोध के बाद पहले आयु सीमा बढ़ाई गई और फिर आरक्षण देने का फैसला लिया गया. बिना किसी परामर्श के लिया गया यह मनमाना निर्णय सेना और युवाओं के हित में नहीं है।सरकार का दावा है कि अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, झूठा है। हर साल 80,000 जवानों की भर्ती होती है।अग्निपथ योजना के तहत हर साल 40,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। इससे वर्तमान में हमारे पास मौजूद सैनिकों की संख्या 14 लाख से घटाकर 6 लाख हो जाएगी। यह दावा करना भी गलत है कि सेना में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और उस गुणवत्ता को केवल छह महीने के प्रशिक्षण से बढ़ाया जाता है। 4 साल बाद दूसरी नौकरी मिलने का सरकार का दावा भी बेतुका है।

'अग्निपथ' योजना सेना के मनोबल और सुरक्षा से समझौता है

देश में वर्तमान में सबसे अधिक युवा और उच्च बेरोजगारी है। यह सच है कि 17 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए 5 लाख 70 हजार जवानों में से सिर्फ 14 हजार या सिर्फ 2 फीसदी को ही नौकरी मिली. मोदी सरकार ने सेना के लिए बजट आवंटन 17.8 फीसदी से घटाकर 13.2 फीसदी कर दिया है। उन्होंने कहा, "अग्निपथ योजना युवाओं के साथ विश्वासघात है और भारत की सुरक्षा से समझौता है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए।" प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे और प्रवक्ता राकेश शेट्टी मौजूद थे।