राज्यपाल मनोनीत विधानपरिषद के सदस्यों की सूची देने में MVA सरकार को प्रॉब्लम क्या है:गलगली
मुंबई। महाविकास आघाड़ी और राज्यपाल में नामित विधान परिषद सदस्य की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को राज्यपाल की सूची सौंपने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता, अनिल गलगली ने सिफारिस के पत्र के साथ मुख्य सचिव कार्यालय में एक नामित विधान परिषद सदस्य की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत सूची मांगी थी। सूची प्रस्तुत करने से पहले, प्रस्ताव की एक प्रति, प्रतिक्रिया और टिप्पणियों की संलग्नक के साथ-साथ कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव और प्राप्त अनुमोदन के बारे में जानकारी देते हुए मांगी गई थी।
महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग के अनिल गलगली ने जानकारी दी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (i) और धारा 8 (1) के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मंत्रिपरिषद का निर्णय उसके कारण और जिस सामग्री पर निर्णय किया गया था, वह निर्णय लेने के बाद और मामला पूरा होने के बाद घोषित किया जाएगा।अनिल गलगली के अनुसार, कैबिनेट द्वारा निर्णय लेने के बाद सूचना को सार्वजनिक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक तरफ, महाविकास आघाड़ी राज्यपाल से नामों को मंजूरी देने का आग्रह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यह सूची को जनता को देने से इनकार कर रहे हैं।
