कोविड के नए वायरस को समय पर रोकें : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई : आज कैबिनेट की बैठक में कोविड के ओमीक्रोन वायरस से संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त की जाए ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके और संक्रमण को समय रहते रोका जा सके.
जिन देशों में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर सबसे ज्यादा बढ़ा है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया में प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर आ रही है। ओमीक्रोन वायरस में 50 से अधिक उत्परिवर्तन होते हैं। वर्तमान RTPCR परीक्षण में, यदि इस प्रकार संक्रमित है, तो एस जीन नहीं मिलेगा। फिलहाल रोकथाम के लिए मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार ने 12 देशों के यात्रियों के लिए वहां से उड़ान भरने से 72 घंटे पहले RTPCR टेस्ट लेना अनिवार्य कर दिया है और यहां उतरने के बाद एक बार फिर RTPCR टेस्ट अनिवार्य है। 7 दिनों के लिए आवश्यक है।
बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि विदेश से आने वाले यात्रियों की मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य हवाई अड्डों पर सीधे उतरे बिना और फिर घरेलू एयरलाइंस या सड़क और रेल द्वारा देश के अन्य हिस्सों में पहुंचने वाले यात्रियों की जांच कैसे की जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर देश भर में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइंस नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करती हैं, तो बीमार यात्रियों के साथ-साथ उनके संपर्क यात्रियों को भी ढूंढना आसान हो जाएगा।
नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव के उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने में विस्तार
मंत्रि-परिषद ने जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के प्रावधान को 31 दिसम्बर, 2022 तक बढ़ाने को आज मंजूरी दे दी, ताकि सत्यापन द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र समय से जारी न होने के कारण अभ्यर्थी आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित न रहें। समितियां.. राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा।
मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या स्थिति, नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पंचायत एवं औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 एवं सत्यापन समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान।
हालांकि, जाति सत्यापन समितियों से कार्यभार के कारण, जाति वैधता प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुआ है, देने का प्रावधान किया गया था।
